अवंतिका खत्री। नई दिल्ली/ आगामी लोकसभा चुनावों (Lok Sabha Election) को लेकर आज स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस हाईकमान (Congress High Command) ने हिमाचल प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हिमाचल (Himachal) में कैंडिडेट की लिस्ट तैयार करें ताकि चुनाव घोषित होते ही पार्टी समय रहते ग्राउंड पर प्रचार शुरू कर सके। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा है कि जिसे पार्टी द्वारा आदेश दिया जाएगा, उसे ही चुनाव लड़ना होगा। स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिसमें सभी नेताओं ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए अपने-अपने सुझाव दिए। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने आपदा के दौरान हिमाचल की अनदेखी के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में उठाने का निर्णय लिया।

हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सभी ने तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सरकार के एक साल के कार्यकाल के सफल कार्यक्रमों को पार्टी जनता तक लेकर जाएगी। कांग्रेस पार्टी लोकसभा की चारों सीट जीतने के लिए कृत संकल्पित है।

कांग्रेस चारों सीटों पर खुद लड़ेगी चुनाव- CM सुक्खू

सीएम सुखविंदर सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने कहा कि कांग्रेस की चारों सीटों पर अच्छी स्थिति में है  । हिमाचल में आपदा से सबसे भीषण तबाही हुई है। मगर, केंद्र से हमें आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। केंद्र ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस की जीत पक्की है। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किए जाना लोकसभा चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुद्दे रहेंगे। सभी ने मिलकर यह तय किया है कि हम कांग्रेस सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम जन-जन तक लेकर जाएंगे।

प्रदेश को आपदा के समय केंद्र से कोई मदद नहीं- अग्निहोत्री

वहीं, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (Deputy Cm Mukesh Agnihotri) ने कहा कि केंद्र ने हिमाचल की लोन लेने की लिमिट कम कर दी, जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि बंद कर दी, फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट पर कैप लगा दी गई, केंद्र की योजनाओं के बजट में कटौती की गई। हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई लेकिन बावजूद इसके हिमाचल को केंद्र ने कोई मदद नहीं दी। केंद्र ने हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार किया। जबकि प्रदेश में आपदा से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह सभी मुद्दे जनता के बीच उठाए जाएंगे।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group