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Financial Crisis | Sukh Government | Resource Mobilization |
शिमला। आर्थिक संकट में डूबी सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की दिशा में काम करेगी। सरकार ने डिप्टी सीएम की अगुवाई में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का गठन किया है। कमेटी की बैठक में फिजूल के खर्च रोकने पर सहमति हुई। बदहाल आर्थिक हालात का आलम ये है कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर 1.16 लाख से अधिक कर्ज है। कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। बैठक में तय किया गया कि सरकारी खर्च कम करने का प्रयास होगा। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च कम किया जाएगा। रेशनेलाइजेशन पर जोर रखा जाएगा।