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Pension की खत्म Tension -सरकार ने कर दिया बड़ा बंदोबस्त
Pension Tension Ends : रिटायरमेंट (Retirment) के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि आगे की जिंदगी की गाडी कैसे चलेगी,अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं हैं। सरकार (Govt) ने बड़ा बंदोबस्त कर दिया है। पेंशन (Pension) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार एक स्व.नियामक संस्था का गठन करने जा रही है। जिसका नाम एसोसिएशन ऑफ एनपीएस इंटरमीडियरीज (Association Of NPS Intermediaries) होगा। यह संस्था म्यूचुअल फंड एसोसिएशन (Mutual Fund Association) की तर्ज पर काम करेगी । दरअसल सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम (National Pension System) को बढ़ावा देने के लिए ही ये सब कर रही है।
एनपीएस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मकसद
पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (Pension Fund Regulatory and Development Authority Chairman) दीपक मोहंती (Deepak Mohanty) ने इस संस्था की घोषणा की है। यह नया निकाय एनपीएस (NPS) को कॉस्ट इफेक्टिव पेंशन सॉल्यूशंस के लिए वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य एनपीएस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और जागरूकता बढ़ाना है।
सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना
मोहंती के मुताबिक एनपीएस दुनिया की सबसे कम लागत वाली (Pension Scheme) पेंशन योजना है, और इसकी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट पहले ही 14 लाख करोड़ को पार कर चुकी हैं। वर्ष के अंत तक यह आंकड़ा 15 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही एनपीएस अकाउंट होल्डर की संख्या 8 करोड़ तक होने की उम्मीद है। हालांकि, जागरूकता की कमी इसकी पहुंच को सीमित कर रही है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस केंद्र सरकार की एक पेंशन और निवेश योजना है, जिसमें लोग एक तय समय तक निवेश कर सकते हैं। इसके बाद, एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन का लाभ मिलता है। यह योजना 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच के नागरिकों के लिए खुली है।
एनपीएस वात्सल्य नाम की स्कीम भी चल रही
सरकार ने हाल ही में एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) नाम की स्कीम भी पेश की है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध है। यह योजना भविष्य में बच्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा का बेहतर विकल्प प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) भी शुरू की है, जो विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। यह योजना मौजूदा एनपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगी और रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यूपीएस का उद्देश्य है कि सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर रहें। यह योजना एनपीएस की ही तरह, कम लागत और बेहतर रिटर्न की पेशकश करती है।
-पंकज शर्मा