चंडीगढ़। पंजाब की कांग्रेस सरकार (Punjab Govt) ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी नौकरियों (Govt Jobs) में महिलाओं को आरक्षण (women reservation) देने का निर्णय लिया है। बुधवार को संपन्न हुई पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी (Govt Jobs) देने का फैसला लिया है।

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सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने महिला आरक्षण के संबंध में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया, ‘पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामूलक समाज बनाने में मदद करेगा।’

जॉब देने का वादा किया पूरा; छात्रों के लिए भी खोला पिटारा

वहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के समय नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने बुधवार को सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी। यहां चरणबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। वहीं, एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। इस फैसले से अब अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

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