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वाटर सेस लाने की कोई राजनीतिक मंशा नहीं, पावर पॉलिसी में होगा बदलाव
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा है कि उनकी सरकार वाटर सेस (Water Cess Bill) लाने की किसी तरह की राजनीतिक मंशा (Political Intention) नहीं रखती। उन्होंने कहा है कि पावर पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। इसे लेकर अधिकारी काम कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के मुकाबले एक बेहतरीन पॉलिसी यहां पर दी जाएगी जिससे पावर सेक्टर में भी निवेश बढे। प्रदेश में इस साल अक्टूबर महीने तक 200 मेगावाट सोलर (200 MW Solar Power) बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस बिजली के उत्पादन से फिर हिमाचल को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं होना पडेगा। खासकर सर्दियों के दिनों में प्रदेश को दूसरे राज्यों से बिजली की खरीद करनी पडती है वो आगे नहीं करनी होगी। यह बात सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वीरवार को विधानसभा में कही।
200 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाएगा
सीएम सुक्खू ने कहा कि नौ महीने के रिकॉर्ड समय में 200 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन किया जाएगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वाटर सेस बिल को लेकर चली चर्चा के दौरान सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार को संसाधन जुटाने (Government Needs to Raise Resources) की जरूरत है जिसके लिए कडे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे परेशानी तो होगी मगर आने वाला समय बेहतरीन जरूर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी सर्दियों में अक्टूबर से मार्च महीने तक प्रदेश को 7 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली की खरीद करनी पडती है। अपनी सोलर पावर होगी तो यह जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रो पावर का उत्पादन उस समय में कम हो जाता है। सीएम ने कहा कि राज्य के हित में जो भी हो सकेगा वो किया जाएगा।
हिमाचली उत्पादकों को देंगे राहत
सीएम ने कहा कि सरकार वाटर सेस के लिए अध्यादेश लाई और ये इसलिए जरूरी था कि वर्षों से हम अपने अधिकार से वंचित थे। पानी पर सेस लगाना राज्य का अधिकार है और पानी हिमाचल का बहता सोना है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम शांता कुमार (Former CM Shanta Kumar) ने वाटर सेस को लेकर सराहना की है। उनका कहना था कि 172 बिजली परियोजनाओं को आयोग में पंजीकरण करवाना होगा। हिमाचल के लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसे ध्यान में रखा जाएगा और हिमाचली उत्पादकों को राहत प्रदान की जाएगी। सीएम ने सिंचाई के लिए दूसरे राज्यों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे पानी पर भी सेस कैसे लगे इस सुझाव को बेहतरीन बताया और कहा कि सरकार इस दिशा में ध्यान देगी।
