कृषि कानूनों( Agricultural laws) के खिलाफ किसानों के धरना( #Farmers_Protest) 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी बीच कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। अब गतिरोध समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ( Central Govt)ने 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है। इससे पहले किसान संगठनों ने सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद अब सरकार ने उन्हें 30 दिसंबर को चर्चा के लिए बुलाया है। बातचीत शुरू करने के लिए किसानों के पत्र के जवाब में कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार सभी संबद्ध मुद्दों के तार्किक समाधान को प्रतिबद्ध है।

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संगठनों ने साथ ही यह स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर-तरीके के साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। किसान संगठनों ने रविवार को ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं हरियाणा के सभी टोल फ्री करेंगे। वहीं पंजाब में किसानों ने 1411 मोबाइल टावरों के कनेक्शन भी काट दिए। आज भी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद रहेंगे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि यह भी तय किया गया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ 30 दिसंबर को किसान कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) राजमार्ग पर ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करेंगे। हम दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों के लोगों से आने और नए साल का जश्न प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ मनाने का अनुरोध करते हैं। किसानों और सरकार के बीच अभी तक 5 दौर की बातचीत हुई है। आखिरी बातचीत 5 दिसंबर को हुई थी। बाद में सरकार ने बातचीत शुरू करने के लिए 2 पत्र लिखे।

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