नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय (Union Ministry of Defense) ने भारतीय सेना (Indian Army) में महिलाओं के स्थायी कमीशन (Permanent commission) देने के फैसले को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी स्वीकृति पत्र के बाद अब सेना में विभिन्न शीर्ष पदों पर महिलाओं की तैनाती हो पाएगी। यह जानकारी भारतीय सेना के प्रवक्ता ने दी। अब इससे सेना में बड़ी भूमिका निभाने के लिए महिला अधिकारियों के लिए सशक्त मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

सेना के सभी दस हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दी गई

इस आदेश के अनुसार, शॉर्ट सर्विस कमिशन (SSC) की महिला अधिकारियों को भारतीय सेना के सभी दस हिस्सों में स्थायी कमीशन की इजाजत दे दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आर्मी एअर डिफेंस, सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन मिल पाएगा। इसके साथ-साथ जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स में भी महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी।

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ये नियुक्ति कॉम्बैट ऑपरेशन में नहीं होगी

इस आदेश के बाद जैसे ही सभी प्रभावी एसएससी महिला अधिकारी अपने विकल्प का प्रयोग करती हैं और अपेक्षित दस्तावेज पूरा कर लेती हैं, उनका चयन बोर्ड निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, ये नियुक्ति कॉम्बैट ऑपरेशन (Combat operation) में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में इसे अलग रखा था। सेना की तरफ से इस बारे में जारी किए गए बयान में बताया गया है कि भारतीय सेना सभी महिला अधिकारियों को देश की सेवा करने का मौका देने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि इस स्थायी कमीशन को लेकर काफी वक्त से मांग की जा रही थी। गौरतलब है कि मार्च 2010 में दिल्ली हाई कोर्ट ने शार्ट सर्विस कमीशन के तहत महिलाओं सैन्य अधिकारियों की 14 साल की सर्विस पूरी होने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था।