शिमला। हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy) को मंजूरी दे दी है। साथ ही एनटीसी शिक्षकों को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

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बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं को रिफाइंड व सरसों के तेल पर प्रति पैकेट 10 से 20 रुपए उपदान दिया जाएगा। गरीबी रेखा से ऊपर के उपभोक्ताओं को पांच से 10 रुपए उपदान प्रदान प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट बैठक ने अगले सात माह के लिए यह व्यवस्था की है। जो कि अगले वर्ष मार्च तक रहेगी।

बता दें कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों के बढ़ रहे रूझान को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का फैसला किया है। जिसके चलते स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकिया पिछले दो साल से शुरू करने की कवायत की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती दो सालों से लटकी हुई थी। अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं एनटीटी लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ही एनटीटी को मानदेय देगी।

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