शिमला। हिमाचल विधानसभा चुनाव डयूटी (Election Duty) पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपने मतपत्रों को जल्द संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों (Returning Officers) को डाक द्वारा शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। यह अपील मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग (Chief Electoral Officer Manish Garg) ने की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव डयूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त सेवारत सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उन्हें जारी डाक मतपत्रों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को डाक द्वारा शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उनके डाक मतपत्र 8 दिसंबर 2022 सुबह 8 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुंच जाने चाहिएं ताकि उन्हें मतगणना प्रक्रिया (Vote Counting Process) में शामिल किया जा सके।

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उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59728 डाक मतपत्र जारी किए गए थे जिनमें से अब तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में 32177 मतपत्र प्राप्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सेवारत सैन्य कर्मियों को 67559 डाक मतपत्र जारी किए गए थे जिनमें से 15099 प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों (Postal Ballots) का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब-एप्लिकेशन आरम्भ की गई है जिसकी निर्वाचन विभाग (Election Department) द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

श्री गर्ग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले ही डाक मतपत्र जारी कर दिए गए थे क्योंकि उसके बाद जारी करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डाक मतपत्र सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को केवल डाक द्वारा ही भेजे जाने हैं और इसके लिए अलग से कोई मतपेटी अथवा मतदान केन्द्र बनाए जाने का प्रावधान नहीं है।इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं के दायरे में आने वाले उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने फॉर्म 12-डी पर 22 अक्तूबर, 2022 तक आवेदन किया था, विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को भेजे गए। ऐसे कर्मचारियों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित तीन तिथियों में से किसी एक तिथि को अपने निर्वाचन क्षेत्र में बनाए गए डाक मतपत्र मतदान केन्द्र पर जाकर डाक मतपत्र द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सुविधा इन विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रदान की गई थी जिसे 10 नवंबर तक पूरा कर लिया गया था।

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