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सुक्खू सरकार में बिना नोटिस इन सैंकड़ों कर्मचारियों की गई नौकरी, अब अनशन की दी चेतावनी
मंडी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में जल शक्ति विभाग (Jal Shakti Department) में पार्ट टाइम व आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा को पुनः बहाल करने का मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। यह बात शनिवार को द्रंग से बीजेपी विधायक पूर्णचंद ठाकुर (BJP MLA Puran chand Thakur) ने कही।
मंडी में सैंकड़ों आउटसोर्स कर्मचारी एडीएम आफिस पहुंचे, ज्ञापन सौंप सेवा बहाल करने की उठाई मांग
पूर्ण चंद ठाकुर ने कहा कि बीजेपी के समय में जो प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी (Outsourced Employees) रखे गए थे, उनको कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जो कि प्रदेश के हज़ारों आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ धोखा हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वह बजट सत्र के दौरान प्रमुखता के साथ उठाएंगे। इससे पूर्व विधायक पूर्णचंद की अगुवाई में आउटसोर्स कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम मंडी से मिला और उनके माध्यम से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) को एक ज्ञापन (Memorandum) भी भेजा। इस दौरान सैंकड़ों की संख्या में पूर्व कर्मचारियों ने डीसी आफिस पहुंच कर अपना रोष भी जताया।
वहीं इस मौके पर जल शक्ति विभाग सुंदरनगर डिवीजन के आउटसोर्स कर्मचारी हरीश कुमार ने बताया कि जिला मंडी के समस्त डिविजनों में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत है। उन्हें शिमला क्लीन वेज कंपनी (Shimla Clean Wage Company) के तहत 2019 में नियुक्त किया था। 31 दिसंबर, 2022 को कर्मचारियों का अनुबंध समाप्त हो गया जिसकी जानकारी उन्हें विभाग द्वारा 01 जनवरी, 2023 को फोन के माध्यम से दी जाती है। जबकि इसके बारे में किसी प्रकार का नोटिस (Notice) या सूचना ना तो कंपनी और ना ही विभाग के द्वारा उन्हें दी गई। उन्हें विभाग द्वारा किन कारणों से बाहर किया गया है, इसका जवाब विभाग से उन्होंने मांगा है। उन्होंने चेताया है कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो वे मजबूरन विभाग के दरवाजे पर अनशन करेंगे।
