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Results for "न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान "
Mandi | Legal Aid Counseling Center | Eligible People |
मंडी जिला के पात्र लोग अब अदालती मामलों की सभी प्रकार की जानकारियां जिला मुख्यालय पर पूरी तरह से निशुल्क हासिल कर पाएंगे। प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने मंडी जिला मुख्यालय में कानूनी सहायता परामर्श केंद्र का विधिवत शुभारंभ किया।
चंबा प्लानिंग क्षेत्र में उल्लंघन कर बनाए गए सभी निर्माणों को गिराने के आदेश
प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने चंबा प्लानिंग क्षेत्र (Chamba Planning Area) में विकास योजना का उल्लंघन कर बनाए गए सभी निर्माणों को गिराने के आदेश (Demolish all Constructions Of violation) जारी किए। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण पाए जाने पर एक माह के भीतर नोटिस जारी करने से लेकर जांच की… Continue reading चंबा प्लानिंग क्षेत्र में उल्लंघन कर बनाए गए सभी निर्माणों को गिराने के आदेश
न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा: बोले सीएम सुक्खू
शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां ‘न्याय एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालीन न्यायिक विकास एवं सुदृढ़ीकरण’ (कंटेम्परेरी ज्यूडिशियल डिवलेपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग जस्टिस थ्रू लॉ एंड टैक्नोलॉजी) विषय पर आयोजित उत्तर क्षेत्र-दो के क्षेत्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा कि न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता, उत्पादिता और दक्षता सुनिश्चित कर… Continue reading न्यायिक प्रणाली में प्रौद्योगिकी का उपयोग पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करेगा: बोले सीएम सुक्खू
हाईकोर्ट ने कालका- शिमला फोरलेन कार्य में तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिलीविंग पर लगाई रोक
हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court)ने कालका- शिमला फोरलेन निर्माण कार्य में तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिलीविंग पर रोक( Stay on relieving of project director)लगा दी है। एनएचएआई ने उनका तबादला फोरलेन के निर्माणाधीन होते हुए किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह खंडपीठ ने अदालत की अनुमति के बिना निदेशक… Continue reading हाईकोर्ट ने कालका- शिमला फोरलेन कार्य में तैनात प्रोजेक्ट डायरेक्टर की रिलीविंग पर लगाई रोक
हाईकोर्ट का सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार, सरकार ने हटाए थे 4 लोग
शिमला। हाईकोर्ट के न्यायाधीश (Justice) तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने राम लोक व अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि पिछली सरकार (Previous govt) ने उनकी नियुक्तियां तीन वर्ष के लिए की थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने कैबिनेट (Cabinet) के… Continue reading हाईकोर्ट का सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से इंकार, सरकार ने हटाए थे 4 लोग
हिमाचल हाईकोर्ट: जिला कांगड़ा के दो एसडीएम कार्यालय डिनोटिफाई मामले की सुनवाई टली
मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सैयद व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने यह अनुमति देते हुए मामले पर सुनवाई सर्दियों की छुट्टियों के बाद निर्धारित की है।
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों पर पहचान को रखा जाए गुप्त
बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों में पीड़ित नाबालिग की पहचान गुप्त रखने के लिए जिला ज्यूडिशियरी के विशेष न्यायाधीशों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने एसपी शिमला और आयुक्त को शहर से विज्ञापन और होर्डिंग्स हटाने के दिए आदेश
नगर निगम शिमला के नियम 9 के मुताबिक राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटा शिमला व माल रोड क्षेत्र में किसी भी तरह के होर्डिंग्स लगाने की मनाही है। इसी तरह से रिज मैदान पर विज्ञापन होर्डिंग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने गलत आदेश पारित करने पर सिविल जज सोलन से मांगा स्पष्टीकरण
प्रार्थी ने मामले की जांच सीबीआई से करवाने के आग्रह को लेकर याचिका दाखिल कर रखी है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस मामले में प्रतिवादियों को नोटिस नहीं जारी किया है।
बस कंडक्टर को नौकरी से निकालने के फैसले को बताया सही, हाईकोर्ट ने बताया यह कारण
तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने बस कंडक्टर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह का अपराध करने वाले कर्मी का नौकरी में कोई स्थान नहीं रह जाता