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Results for "हिमाचल पथ परिवहन निगम"
सीएम सुक्खू का कांग्रेस शासित राज्यों से हिमाचल की तर्ज पर इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का आह्वान
सुक्खू ने कहा कि इससे शहरों में हवा की गुणवत्ता में सुधार के साथ भारत की विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
हिमाचल हाईकोर्ट ने टूटीकंडी पार्किंग से टूरिस्ट बसों को हटाने के आदेशों पर लगाई रोक
निगम ने स्पष्ट किया था कि याचिकाकर्ता अगर ऐसा नहीं करता है तो उस स्थिति में याचिकाकर्ता और निगम के बीच हुए करार को रद्द कर दिया जाएगा।
हिमाचल में बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि के साथ अंधड़ की भी चेतावनी
प्रबंधन ने एडवाइजरी में कहा है कि अगर रूट पर चलते हुए ज्यादा बर्फबारी हो जाए तो बस को आगे ना ले जाएं, बल्कि किसी सुरक्षित स्थान पर पार्क कर लें।
हिमाचल में तीन दिन शीतलहर और धुंध का येलो अलर्ट, 7 से होगी बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश में पिछले 10 वर्षों बाद सर्दी के मौसम में इस बार सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। जबकि बर्फबारी भी अभी तक ना के बराबर ही हुई है।
हिमाचल में एचआरटीसी खरीदेगा 350 नई डीजल और 11 वोल्वों बसें
एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि निगम 350 डीजल, 11 वोल्वो और 35 इलेक्ट्रिक बसें खरीद कर निगम के बेड़े में शामिल की जा रही हैं।
हिमाचल परिवहन विभाग में जल्द शामिल होगा इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति के बारे में सीएम से चर्चा के उपरांत कैबिनेट में इस मामले को रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से भी बातचीत की जाएगी।
हिमाचल हाईकोर्ट: महिलाओं को बस किराये में 50 फीसदी छूट मामले की याचिका खारिज
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने इस स्कीम के जमीनी स्तर के लाभों को देखते हुए याचिका को खारिज (Dismisses Plea) कर दिया।
अब ड्राइवर का बेटा चलाएगा हिमाचल की गाड़ी
सुखविंदर सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में तब की थी, जब वह गवर्नमेंट कॉलेज संजौली, शिमला में छात्र थे।
हिमाचल में सरकारी नौकरी: JOA IT और जूनियर अकाउंटेंट के 152 पदों पर होगी भर्ती
इसके लिए लिखित परीक्षा की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सौंपी गई है। आयोग जल्द ही लिखित परीक्षा का आयोजन करवाएगा।
महिलाओं को बस किराए में छूट मामले पर हिमाचल हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
महिलाओं को बस किराए में छूट देने बारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था जिसे राज्य सरकार ने कैबिनेट के समक्ष रखा और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।