-
Advertisement
Results for "दैनिक वेतन "
हिमाचल में बंपर भर्तीः भरे जा रहे यह 220 पद, 6500 से 9 हजार मिलेगा वेतन
अनीता गौतम ने बताया कि साक्षात्कार में भाग लेने के लिए 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के पुरुष आवेदक पात्र होंगे और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है।
HPBOSE ने घोषित किया चालक के पदों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट
शिक्षा बोर्ड कार्यालय में चालक के दो पदों को दैनिक वेतन भोगी आधार पर अनारक्षित वर्ग में भरने की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर को किया गया था।
जयराम बोले- कुछ मजदूर हितैषी संगठन श्रमिकों को कर रहे गुमराह
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हजारों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को लाभान्वित करते हुए अप्रैल, 2021 से उनके दैनिक वेतन को 275 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया है।
#hpcabinet : इन 250 पदों पर होगी भर्ती, PWD में ही भरे जाएंगे 150 पद
हिमाचल सचिवालय में फ्रेश कम चौकीदार कम माली के पचास पद दैनिक वेतन भोगी और 28 पद सफाई कर्मचारी के आउटसोर्स पर भरने को मंजूरी प्रदान की है।
Cabinet Decision: हिमाचल में New Education Policy को लेकर बड़ा फैसला, भरे जाएंगे ये 36 पद
अनुबंध के आधार पर अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने को भी स्वीकृति दी है, दैनिक वेतन पर आबकारी और कराधान विभाग में ड्राइवरों के पांच पदों को भरने का भी फैसला किया।
हजारों Contract कर्मियों के नियमितीकरण का रास्ता साफ, सरकार ने जारी किए आदेश
सरकार की तरफ से अनुबंध कर्मचारियों के अलावा पात्र दैनिक वेतन भोगी और कंटीजैंट पेड इम्प्लॉइज को भी नियमित करने के फैसले पर भी स्वीकृति की मोहर लगा दी गई है।
विक्रमादित्य से बोले मल्टी टास्क वर्कर्ज-4500 रुपए में नहीं होता गुजारा, कुछ करो
Vikramaditya Singh: शिमला। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्कर्ज (Multi task worker) प्रदेश भर से अपनी मांगों को लेकर आज शिमला में जुटे। बजट सत्र के दूसरे दिन मल्टी टास्क वर्कर ने चौड़ा मैदान में अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Public Works Minister Vikramaditya Singh) ने… Continue reading विक्रमादित्य से बोले मल्टी टास्क वर्कर्ज-4500 रुपए में नहीं होता गुजारा, कुछ करो
राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
विधि संवाददाता/ शिमला। राज्य मुकदमा नीति, 2011 की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करने के हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय ने भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ हिमाचल सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह… Continue reading राज्य मुकदमा नीति पर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार
नियमितीकरण के लिए सालभर में करनी होगी 240 दिन की नौकरी, आदेश जारी
शिमला (लेखराज धरटा)। हिमाचल प्रदेश में नियमितीकरण (Regularisation) के लिए दैनिक वेतनभोगियों (Daily Wage Workers) को सालभर में कम से कम 240 दिन तक काम करना होगा। किन्नौर, लाहुल-स्पीति और भरमौर में 180 दिन और लाहौल और पांगी में सेवाएं देने के लिए 160 दिन तक लगातार सेवाएं देनी होंगी। राज्य के कार्मिक विभाग (DoPT)… Continue reading नियमितीकरण के लिए सालभर में करनी होगी 240 दिन की नौकरी, आदेश जारी
पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, पेंशनर का हक; रोक नहीं सकते: हिमाचल हाईकोर्ट
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने कहा है कि सेवानिवृति पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं बल्कि लंबी और संतोषजनक सेवा प्रदान करने के बाद पेंशनर का अर्जित किया पैसा है। यह संविधान की सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप एक सामाजिक सुरक्षा योजना (Social Security Scheme) है। यह सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि… Continue reading पेंशन कोई इनाम या एहसान नहीं, पेंशनर का हक; रोक नहीं सकते: हिमाचल हाईकोर्ट