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CPS मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कल भी रहेगी जारी
कुलभूषण खजूरिया/ शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में सीपीएस (CPS) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कल भी जारी रहेगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर मंगलवार को भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के पश्चात इस मामले… Continue reading CPS मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कल भी रहेगी जारी
CPS मामले पर हाईकोर्ट में बहस पूरी, अब 20 को सरकार की ओर से होगी बहस
शिमला (विधि संवाददाता)। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम और मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में बहस पूरी हो गई है। न्यायाधीश विवेक और न्यायाधीश संदीप शर्मा की डबल बेंच (Double Bench) के सामने तीनों याचिकाकर्ताओं की तरफ से बहस पूरी हुई… Continue reading CPS मामले पर हाईकोर्ट में बहस पूरी, अब 20 को सरकार की ओर से होगी बहस
हिमाचल हाईकोर्ट का बेंच बदला, CPS मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को
शिमला। हिमाचल में डिप्टी CM और मुख्य संसदीय सचिव (CPS) की नियुक्ति को असंवैधानिक (Unconstitutional) बताने वाली याचिका पर शनिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। जजों की बेंच बदलने के कारण इस मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर तक के लिए टल गई है। पहले यह मामला जस्टिस जस्टिस विवेक और जस्टिस विपिन… Continue reading हिमाचल हाईकोर्ट का बेंच बदला, CPS मामले की सुनवाई अब 7 दिसंबर को
डिप्टी सीएम-सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मेरिट आधार पर
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) में डिप्टी सीएम और सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मेरिट के आधार (Merit Basis) पर सुनवाई होगी। प्रदेश सरकार ने याचिका को गुणवत्ता के आधार पर खारिज करने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने सरकार की दलीलों से असहमति जताते हुए याचिका की गुणवत्ता पर… Continue reading डिप्टी सीएम-सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई मेरिट आधार पर
CPS की नियुक्तियों का मामला- सरकार को 16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने डिप्टी सीएम समेत CPS को काम करने से रोकने के आवेदन का जवाब देने के लिए सरकार को अंतिम मौका दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश बीसी नेगी ने मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की है। हालांकि सरकार ने CPS की नियुक्तियों… Continue reading CPS की नियुक्तियों का मामला- सरकार को 16 अक्टूबर तक देना होगा जवाब
अभी काम करते रहेंगे डिप्टी सीएम और सीपीएस, हाईकोर्ट में 18 को होगी सुनवाई
शिमला। हिमाचल प्रदेश में डिप्टी सीएम सहित सभी सीपीएस (CPS) काम करते रहेंगे। इन सभी की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal Pradesh High Court) ने यह फैसला दिया। ऊना से बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती और अन्य 11 विधायकों ने मामले का अंतिम निपटारा होने… Continue reading अभी काम करते रहेंगे डिप्टी सीएम और सीपीएस, हाईकोर्ट में 18 को होगी सुनवाई
Rohit Thakur | Kangra | Day Boarding Schools |
पालमपुर । राज्य में स्कूली स्तर से ही बच्चों को गुणात्मक शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार द्वारा इसका निर्माण करवाया जाएगा। प्रथम चरण में प्रदेश में 13 राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के निर्माण के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने… Continue reading Rohit Thakur | Kangra | Day Boarding Schools |
पंचतत्व में विलीन हुए शहीद अरविंद कुमार, पत्नी ने लाल जोड़े में दी विदाई
राजौरी में आतंकी हमले में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की मरहूं पंचायत के सूरी गांव के अरविंद कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया।अरविंद के बड़े भाई ने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी। सैंकड़ों लोगों ने नम आंखों से शहीद अरविंद को अंतिम विदाई दी। अरविंद कुमार के… Continue reading पंचतत्व में विलीन हुए शहीद अरविंद कुमार, पत्नी ने लाल जोड़े में दी विदाई
सीपीएस नियुक्ति मामले में चीफ सेक्रेटरी-प्रधान सचिव वित्त को नोटिस जारी
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने मंडी निवासी कल्पना देवी की याचिका की प्रारम्भिक सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव सहित प्रधान सचिव वित्त को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
सीपीएस नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने सुख सरकार को जारी किया नोटिस ,21 अप्रैल को सुनवाई
राज्य सरकार द्वारा हाल ही में की गई छह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने के लिए प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष आवेदन दायर किया गया है। हाईकोर्ट ने इस आवेदन पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।