रविंद्र चौधरी नूरपुर। हिमाचल में मनरेगा मजदूरों (MGNREGA workers) की ऑनलाइन हाजिरी (Online Attendance) लगाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब जिला कांगड़ा के विकास खंड नूरपुर और विकास खंड फतेहपुर के तहत आती पंचायतों के प्रधानों उपप्रधानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नूरपुर विकास खंड के अंतर्गत पंचायतों के प्रधानों (Panchayat Pradhan)और उपप्रधानों ने सोमवार को पंचायतों में ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में एसडीएम नूरपुर गुरसिमर सिंह के माध्यम से सीएम और पंचायती राज मंत्री को ज्ञापन भेजा। पंचायत प्रतिनिधि उदय पठानियाए सिकंदर राणा और अभिलाषा चिब ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा कि सरकार का मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की ऑनलाइन हाज़िरी का फ़रमान समझ से परे है।

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इनकी माने तो कई पंचायतों के सदस्य पूरी तरह अनपढ़ है जिन्हें स्मार्टफोन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है और कई सारे सदस्य ऐसे है जिनके पास स्मार्टफोन फ़ोन भी नहीं है। ऐसे में वो सदस्य ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगाएं। इन पंचायत प्रतिनिधियों की मांग है कि पहले सरकार सभी को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए और सभी को ट्रेनिंग मुहैया करवाई जाए। वही कई प्रतिनिधियों का कहना है कि बहुत सारे क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या है। जब सिग्नल ही नहीं होगा तो यह प्रक्रिया कैसे अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मांग की है कि सरकार इस आदेश को वापिस ले और जिस तरह पूर्व में काम चल है उन्हें चलने दें नहीं तो सभी विकासकार्य पूरी तरह बंद ही जाएंगे।

टाइड-एन्टाइड की रेशों 70-30 करने को की अपील

इसी तरह से विकास खंड फतेहपुर (Fatehpur) के प्रधानों की बैठक सोमवार को रेस्ट हाऊस फतेहपुर में हाड़ा प्रधान सुशील कालिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक बारे जानकारी देते हुए पंचायत मिंता प्रधान सुशील शर्मा ने बताया मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी का हम सब प्रधान विरोध करते हुए सरकार से अपील करते हैं कि नेटवर्क समस्या के कारण ऑनलाइन हाजिरी लगाना परेशानी बन रही है। इसलिए जैसे पहले हाजिरी लगाई जाती थीए उसी प्रक्रिया को दोबारा अपनाया जाए। इसके साथ ही इन्हांेने टाइड-एन्टाइड की 50-50 की रेशो को बदलकर 70-30 करने की भी मांग उठाई।

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