शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (Cm Jairam ) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए। बैठक में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (Himachal Pradesh Public Service Commission) के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से राजस्व विभाग (Revenue Department) में (ए) श्रेणी के तहसीलदार के 11 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। वहीं, गोवंश के लिए भी नीति बनाई गई है। गोवंश के कल्याण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करने के लिए गोधन विकास निधि कोष को मौजूदा 1.50 रुपए से बढ़ाकर 2.50 रुपए कर दिया गया है।

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कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य टोल नीति (Himachal Pradesh State Toll Policy) को भी अपनी मंजूरी दी, जिसमें राज्य में सभी टोल बाधाओं के लिए नीलामी सह निविदा की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2021-22 के दौरान टोल राजस्व में पिछले वर्ष के राजस्व के 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। लाइसेंस शुल्क के क्षेत्र विशिष्ट स्लैब को समाप्त करके बार के निश्चित वार्षिक लाइसेंस शुल्क को युक्तिसंगत बनाया गया है। अब पूरे राज्य में होटलों में कमरे की क्षमता के आधार पर एक समान लाइसेंस स्लैब होंगे।

आदिवासी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों (Tourists) को बेहतर सुविधा प्रदान करने और होटल उद्यमियों को राहत प्रदान करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में बार के वार्षिक निर्धारित लाइसेंस शुल्क की दरों में काफी कमी की गई है। इसने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली-2012 में संशोधन करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जिसमें मधुमक्खियां, हॉर्नेट और ततैया के काटने से होने वाली मौतों, दुर्घटनावश डूबने और वाहनों ;जमीन, पानी और हवा सहितद्ध की दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को इस मैनुअल के तहत शामिल किया गया है।

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