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जोशीमठ की तरह खतरे में है ‘पहाड़ों की रानी’, रिपोर्ट में निकले खतरनाक तथ्य
नई दिल्ली। अंग्रेजों की बसाई और दुनियाभर में ‘पहाड़ों की रानी’ के नाम से मशहूर उत्तराखंड के मसूरी शहर (Mussoorie City of Uttarakhand) पर जोशीमठ जैसा खतरा मंडरा रहा है। इसे देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली एक संयुक्त समिति ने मसूरी के हिल स्टेशन में पर्यटकों की आमद को नियंत्रित करने का सुझाव दिया है। मसूरी की वहन क्षमता पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के समक्ष प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट में पाया गया कि ‘बेतरतीब निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास से प्रेरित अनियोजित शहरीकरण में भारी बारिश और भूकंप के दौरान इमारतों के ढहने और आपदाओं सहित महत्वपूर्ण जोखिम पैदा होते हैं।’
ये सिफारिशें जो हर हिल स्टेशन के काम की हैं
रिपोर्ट में 9 सदस्यीय समिति ने मसूरी आने वाले पर्यटकों (Tourists) से शुल्क लेने की भी सिफारिश की है। इस शुल्क का उपयोग कचरे के प्रबंधन और स्वच्छता के लिए किया जा सकता है। पर्यटकों का पंजीकरण शहर की वहन क्षमता, विशेष रूप से उपलब्ध पार्किंग स्थान, अतिथि कक्ष की उपलब्धता आदि के अनुसार किया जाना चाहिए।
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ब्लास्टिंग न करें
रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘सड़कों या भवन संरचनाओं की मरम्मत करते समय, यह सिफारिश की गई थी कि पहाड़ियों को खोदकर या विस्फोट करके पत्थरों को नहीं हटाया जाना चाहिए। भूस्खलन (Landslide) संभावित क्षेत्रों में, पहाड़ी के नीचे से पत्थर और बोल्डर नहीं हटाए जाने चाहिए क्योंकि इससे सपोर्ट हट जाएगा, जिससे भूस्खलन की संभावना बढ़ जाएगी। ढलानों पर दिखाई देने वाली किसी भी दरार को भरना आवश्यक है।’
एनजीटी की अहम टिप्पणी
एक समाचार लेख का संज्ञान लेते हुए, 31 जनवरी की अपनी सुनवाई में NGT ने टिप्पणी की कि जोशीमठ आपदा (Joshimath Tragedy) मसूरी के लिए भी एक चेतावनी है जहां अनियोजित निर्माण हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं। अन्य सुझावों में एक प्रभावी जल निकासी प्रणाली का प्रावधान सुनिश्चित करना, सुरंग और प्रमुख नागरिक संरचना परियोजनाओं के लिए BIS कोड के अनुसार विस्तृत इंजीनियरिंग भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच, मौजूदा इमारतों की उचित जांच और अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नियमों का सख्ती से पालन करना शामिल है।
फरवरी में बनी थी समिति
फरवरी में, मसूरी शहर में जोशीमठ जैसी स्थिति की संभावना के बीच NGT ने उत्तराखंड सरकार को हिल स्टेशन की विशिष्ट वहन क्षमता का अध्ययन करने के निर्देश जारी किए। ट्रिब्यूनल ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसमें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी (NIH) रूड़की के प्रतिनिधि शामिल हैं।
इस साल जनवरी में जोशीमठ में जमीन धंसने से कई घरों में दरारें आ गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शहर के नौ वार्डों में 868 संरचनाओं पर दरारें आ गईं, जबकि 181 संरचनाएं असुरक्षित क्षेत्र में आ गईं। जोशीमठ बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब दोनों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। क्योंकि अधिकांश लोग अपनी यात्रा से पहले यहीं रुकते हैं।