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RBI ओर से बड़ी राहत – रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती, बाजार में 50 हजार करोड़ का करेंगे निवेश

RBI ओर से बड़ी राहत – रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती, बाजार में 50 हजार करोड़ का करेंगे निवेश

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस महासंकट की वजह से किए गए लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। रिजर्व बैंक की ओर से बड़ी राहत देते हुए रिवर्स रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की गई है, इसी के साथ अब ये 3.75 फीसदी हो गई है। नकदी संकट को दूर करने के लिए बैंक की तरफ से बाजार में 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ताकि नकदी में किसी तरह की कमी ना आए। इसके लिए TLTRO का ऐलान किया गया है। इसके अलावा बैंक की ओर से नाबार्ड, एनएचबी, एनबीएफसी समेत अन्य क्षेत्रों में भी 50 हजार करोड़ की अतिरिक्त मदद दी जाएगी, ताकि नीचे तक मदद पहुंच सके।

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RBI गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट के बीच बैंक सभी हालात पर नजर रखे हुए है, कदम-कदम पर फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त 150 से अधिक अधिकारी लगातार क्वारंटाइन होकर भी काम कर रहे हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। शक्तिकांत दास ने कहा कि IMF ने इस बात का अनुमान लगाया है कि दुनिया में सबसे बड़ी मंदी आने वाली है, जो कि खतरे की घंटी है। कई देशों में आयात और निर्यात में भारी गिरावट देखने को मिली है। कोरोना संकट की वजह से भारत की GDP 1.9 की रफ्तार से बढ़ेगी, G20 देशों में ये सबसे बेहतर स्थिति है। दुनिया में 9 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है।


गौर हो कि कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब है। लॉकडाउन की वजह से लगभग सभी तरह के काम-धंधे बंद पड़े हैं और हर दिन 35 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के पहले चरण में ही देश की जीडीपी को करीब 8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए एक्टिव हैं और रिजर्व बैंक भी इस मामले में पीछे नहीं है। इसके पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 75 बेसिस पाइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4 पर्सेंट कर दिया। माना जा रहा है कि इस कदम से लोगों को उनकी ईएमआई में राहत मिलेगी साथ ही कम रेट पर कर्ज भी मिलेगा। इस कदम से बैंकों को अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी साथ ही वे ज्यादा कर्ज भी दे सकेंगे।

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