-
Advertisement
Anurag का खुलासा- Corona संकट में केंद्र से हिमाचल को ट्रांसफर हुए 2930 करोड़
Last Updated on June 23, 2020 by Deepak
नई दिल्ली/शिमला। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने कोरोना (Corona) आपदा से हिमाचल को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को अब तक 2930 करोड़ रुपए व 37000 मीट्रिक टन राशन पहुंचाए जाने की जानकारी दी है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी जरूरतमंदों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पूरा लाभ मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को अब तक 352 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम किसान योजना के 8 लाख 70 हजार से भी ज्यादा लाभार्थियों को 174 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि उनके खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। पीएम जनधन योजना के 6 लाख 13 हजार से ज्यादा खाताधारकों के बैंक खातों में 30 करोड़ से ज्यादा की राशि केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है।
यह भी पढ़ें: Facebook टिप्पणी पर भड़की श्री गुरु रविदास महासभा, आरोपी मांगी गिरफ्तारी
बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड के तहत दिए 22 करोड़ 35 लाख
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 1 लाख 11 हजार से अधिक वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगों को लगभग 5 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन फंड के 1 लाख 11 हजार से अधिक लाभार्थियों को 22 करोड़ 35 लाख से अधिक की आर्थिक मदद केंद्र सरकार द्वारा की गई है। ईपीएफओ (EPFO) के 6 हजार 559 से ज्यादा लाभार्थियों को 13 करोड़ से 84 लाख से ज्यादा की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन (Lockdown) के चलते केंद्र सरकार की आय में कमी आई है। इसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 92 हजार करोड़ रुपए दिए गए हैं। केंद्रीय करों व ड्यूटी में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को अब तक 1688 करोड़ रुपए दे चुकी है। केंद्र सरकार ने जीएसटी (GST) भरपाई के तौर पर 779 करोड़ रुपए कोरोना आपदा के दौरान दे चुकी है।
यह भी पढ़ें: केंद्रीय विद्यालय में Contract Teacher भर्ती में धांधली, Merit List को दरकिनार करने का आरोप
रूरल लोकल बॉडीज बेसिक ग्रांट की पहली किस्त जारी
वर्ष 2020-21 के लिए रूरल लोकल बॉडीज बेसिक ग्रांट की पहली किस्त के तौर पर 107 करोड़ रुपए हिमाचल को अब तक दे दिए हैं। हमने सूक्ष्म, लघु, मध्यम, गृह उद्योग व व्यवसायियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारत सरकार की गारंटी पर 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत ऋण दिए जाने शुरू की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जून महीने में ही अब तक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Emergency Credit Line Guarantee Scheme) के तहत हिमाचल में 16,668 लोगों को 394 करोड़ रुपए की ऋण राशि मंजूर की गई है जिसमें से 233 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में डाले जा चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 48 लाख से ज्यादा लोगों को 37000 मीट्रिक टन अनाज व दालें 2 लाख 60 हजार उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दिए जा चुके हैं।