लेखराज धरटा/शिमला। केंद्र सरकार की अनुसूचित जाति के लिए हितकारी योजनाओं (Central Schemes For Scheduled Cast) में जमीन पर ठीक से काम नहीं हो पा रहा है। खासतौर पर शिक्षा और बैंकिंग (Education And Banking) के क्षेत्र में योजनाओं का जमीनी अमल (Implementation) न होने से अनुसूचित जाति आयोग (SC Commission) ने नाराजगी जताई है। शिमला में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में आयोग की सदस्य अंजू बाला ने योजनाओं की समीक्षा के दौरान अफसरों की क्लास ली। अंजू बाला ने कहा कि प्रदेश के तीनों सर्कल- मंडी, धर्मशाला और अब शिमला की समीक्षा बैठक के दौरान पाया गया कि शिक्षा और बैंकिंग सेक्टर में केंद्र की योजनाओं पर ठीक तरह से अमल नहीं हो रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चों का ड्रॉप आउट (Drop Out) बहुत अधिक है, साथ ही अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए बैंकों में लोन सुविधाओं (Loan Facilities) का विस्तार नहीं हो पा रहा है।

नदारद अफसरों को जारी होगा नोटिस

बैठक में कुछ अफसरों की गैरमौजूदगी पर कार्रवाई करने और कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान हिमाचल में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही केंद्रीय योजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट ली गई। डॉ. अंजू बाला ने बताया कि प्रदेश में शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र में प्राप्त रिपोर्ट से वह संतुष्ट नहीं हैं और इस क्षेत्र में और कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए पाई गई त्रुटियों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

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