नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज यानी गुरुवार को इस साल होने वाली सिविल सेवा परीक्षा (Civil Service Examination) को स्थगित करने के लिए डाली गई एक याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनावी करने के बाद कोर्ट ने इस लेकर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर तय की गई है। यूपीएससी अभ्यर्थियों की तरफ से दायर की गई इस याचिका में देश के भीतर तेजी से कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और कई राज्यों में भयंकर बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर परीक्षा को स्थगित करने की मांग की गई है। इस याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की डबल बेंच ने सुनवाई की।

यह अकादमिक परीक्षा नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा है, इसे रोका जा सकता है

वहीं, यूपीएससी की तरफ से सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं। बता दें कि कोविड-19 की ही वजह से यूपीएससी ने पहले जून में होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के शेड्यूल में बदलाव था। नए शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा चार अक्तूबर 2020 को आयोजित की जाएगी। वहीं, यूपीएससी अभ्यार्थी इसे परीक्षा को लेकर कह रहे हैं कि यह कोई अकादमिक परीक्षा नहीं बल्कि भर्ती परीक्षा है, इसे कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एक भर्ती परीक्षा है। यह अकादमिक परीक्षाओं से अलग है। इसमें देरी से अकादमिक सत्र में देरी नहीं होगी।

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गौरतलब है कि अभी तक जेईई और नीट परीक्षा के आयोजन को स्थगित करने की मांग की जा रही थी। हालांकि, इन परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया। ऐसे में माना जा रहा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं को भी स्थगित नहीं किया जाएगा, लेकिन मामला अभी कोर्ट में है। इस वजह से स्पष्ट तौर पर इस मसले को लेकर कोई सटीक टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

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