शिमला। हिमाचल में दूसरे शनिवार (Second Saturday) की छुट्टी पर कैंची चल सकती है। हिमाचल में इसे समाप्त किया जा सकता है। साथ ही स्कूल टाइम भी सरकार बढ़ा सकती है। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों में भी छात्रों को मिड डे मील (Mid Day Meal) मिलेगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज (Education Minister Suresh Bhardwaj) ने आज केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि सारी परिस्थितियां ठीक होने पर स्कूल (School) खोलने पर विचार किया जा सकता है। जब सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट व अन्य गतिविधियां शुरू करेगी तब ही स्कूल खोलने के बारे सोचा जा सकता है।

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उन्होंने कहा कि आज सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और अन्य अधिकारियों के साथ केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) की बैठक हुई। उन्होंने हिमाचल की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में पूरी जारी दी। उन्होंने मानव संसाधन मंत्री से डीटीएच और डिश टीवी पर दूरदर्शन का प्रसारण अनिवार्य करने की अपील की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया है। हिमाचल में गर्मी की छुट्टियों में मीड मील का प्रावधान नहीं था। इसके लिए 987 करोड़ मंजूर किए गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि सभी बच्चों अब तक का मिड डे मील पहुंचाया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल (Himachal) में बनने वाले तीन केंद्रीय विद्यालयों को जल्द स्वीकृति देने की भी मांग की है।

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शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री को सुझाव दिया, हिमाचल में छुट्टियों (Holidays) को कम किया जा सकता है। शनिवार की छुट्टी को समाप्त किया जा सकता है। साथ ही स्कूलों के टाइम को भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके। उन्होंने कहा कि अभी तक सिलेबस में कटौती की जरूरत नहीं लग रही है। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने बताया कि 10वीं का रिजल्ट मूल्यांकन कर निकाले देंगे। वहीं, 12वीं के ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस का पेपर दोबारा लिया जा सकता है। साथ ही वोकेशनल सब्जेक्ट में अंतरिम मूल्यांकन के आधार पर नंबर दिए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल का पक्ष रखा गया है। अब केंद्रीय गाइडलाइन के तहत जो तय होगा वह मान्य होगा।

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