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कोरोना महामारी से लड़ने के लिए SDRF की 50% तक रकम इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य

इन पैसों से खरीद पाएंगे क्वारंटाइन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं और वेंटिलेटर व पीपीई किट

कोरोना महामारी से लड़ने के लिए SDRF की 50% तक रकम इस्तेमाल कर सकेंगे राज्य

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नई दिल्ली। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अब राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) की 50 फीसदी तक रकम इस्तेमाल की जा सकेगी। केंद्र ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) की 50 फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। राज्य इन पैसों से क्वारंटाइन सुविधाएं, जांच प्रयोगशालाएं, ऑक्सीजन बनाने वाले संयंत्र स्थापित कर पाएंगे और वेंटिलेटर व पीपीई किट भी खरीद सकेंगे। यह फैसला सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सात राज्यों के सीएम से हुई बातचीत के बाद किया है। इसमें पीएम ने कहा था कि कोरोना संबंधी स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के लिए राज्य आपदा राहत कोष का उपयोग 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जा रहा है।


 

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केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Ministry of Home Affairs) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक संदेश में वित्त वर्ष 2020-2021 में विशेष स्थिति में एसडीआरएफ की 50 प्रतिशत तक की राशि कोरोना रोकथाम पर खर्च करने के लिए सहायता संबंधी वस्तुओं और नियमों की सूची में आंशिक संशोधन की बात कही है। उल्लेखनीय है कि एसडीआरएफ ज्यादातर हिस्सा राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से आता है। राज्य क्वारंटाइन केंद्र, नमूना जुटाने और जांच जैसी सुविधाओं के लिए एसडीआरएफ फंड की 50 फीसदी तक की राशि खर्च कर सकते हैं। कोरोना प्रभावित लोगों और क्वारंटाइन केंद्रों में रखे गए लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था, खाने-कपड़े, चिकित्सा सुविधाएं हैं।

 

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नमूना जुटाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें और संपर्कों का पता लगाने संबंधी कार्य व महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद और प्रयोगशालाएं स्थापित करने का खर्च तथा टेस्टिंग किट (Testing kit) भी नए नियमों के दायरे में होंगी। इनमें स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े लोगों, नगर निगम, पुलिस और फायर बिग्रेड सर्विस से जुड़े लोगों के लिए पीपीई किट की कीमत, थर्मल स्कैनर, वेंटिलेटर और प्यूरीफायर, अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन व भंडारण की कीमत भी होगी साथ ही कोरोना मरीजों को लाने-ले जाने के लिए एंबुलेंस सेवा में सुधार, कंटेनमेंट जोन, कोविड-19 अस्पतालों, कोविड सेंटरों की स्थापना और सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली चीजों के खर्च भी संशोधित नियमों के दायरे में आएंगे।

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