शिमला। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को सुन्नी में बीजेपी की पूर्ववर्ती जयराम सरकार (Previous Jairam Govt) पर जबर्दस्त हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 साल के राज में हिमाचल प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था (Education And Health System) का बेड़ा गर्क कर दिया था। उन्होंने कहा, ‘’ हालत यह है कि पांचवी का कक्षा दूसरी कक्षा का पाठ ठीक से नहीं पढ़ सकता’’। CM ने कहा कि हम दो साल में शिक्षा और स्वास्थ्य का ऐसा नक्शा बदलेंगे कि पालकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने पर गर्व महसूस होगा।

सुक्खू ने कहा कि बीजेपी की पिछली सरकार ने बिना टीचरों (Without Teachers) की भर्ती किए और बगैर आधारभूत ढांचे के 900 स्कूल खोले। इसी तरह बिना डॉक्टरों (Without Doctors) के अस्पताल खोले गए। पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा। हम ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि राज्य के अधिकारी स्कूलों में जाकर बच्चों से संवाद कायम करेंगे। सरकार नीतियों में सुधार ला रही है और इनका असर अगले दो-तीन सालों में नजर आएगा। सुक्खू सुन्नी में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उनहोंने कहा कि सरकार राज्य के हर स्कूल में 5 बेसिक एजुकेशन टीचर भेजकर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारेगी।

18 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

CM ने 174 करोड़ रुपये की 18 विकास परियोजनाओं (Development Projects) के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जलोग में 4.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशक्षिण संस्थान भवन, सुन्नी में 3.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा भवन और सुन्नी में 88 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय कोषागार भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

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जयराम सरकार ने हिमाचल के हितों का ध्यान नहीं रखा

सुक्खू ने पिछली सरकार पर बिजली परियोजनाओं (Power Projects) में राज्य के हितों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार ने कार्यान्वयन समझौता पर दस्तखत किए बिना 210 मेगावाट की लूहरी चरण-1, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया। अब राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटड को नोटिस जारी (Notice Issued) किए हैं। इन बिजली परियोजनाओं में लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (Local Area Development Fund) का पैसा जमा नहीं करवाया गया और जीएसटी, फ्री-रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देती है तो उन्हें दिए गए प्रोजेक्ट राज्य सरकार टेकओवर कर लेगी। कार्यक्रम को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी संबोधित किया।

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