हिमाचल में दो एचएएस अधिकारियों पर सुक्खू सरकार कार्रवाई की तैयारी में है। इन दोनों पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में टेंडर प्रक्रिया और ठेका आवंटन में अनियमितताएं बरतने का आरोप है। कार्मिक विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से इस मामले को लेकर कुछ और जानकारी मांगी थी। सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने विभागीय जांच रिपोर्ट सहित सभी तरह के दस्तावेज कार्मिक विभाग को भेज दिए हैं। इसमें दोनों अधिकारियों के बयानों को भी शामिल किया गया है। दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए थे। इन्होंने जो जवाब दिए थे वह संतोषजनक नहीं पाए गए थे। जिसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले कार्मिक विभाग ने पंचायती राज विभाग से कुछ बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी थी। ऐसे में बताया जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग के इन दोनों पूर्व अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होने वाली है। इसमें एक महिला अधिकारी शामिल हैं। दोनों पर आरोप है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में सीईओ रहते किसान उत्पादक संगठनों के गठन और प्रोत्साहन योजना में लापरवाही बरती। वहीं, अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया शुरू करने से पहले कोई वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई। अधिकारियों पर नियमों और नीतियों के उल्लंघन के भी गंभीर आरोप लगे हैं।