हिमाचल के सभी जिलों के डीसी ने स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों पर वोटर लिस्ट बनाने का काम पूरा कर लिया है। मगर वोटर लिस्ट को नोटिफाई नहीं किया। डीसी के इस आचरण को कमीशन ने अपने आदेशों की अवहेलना माना है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अनिल खाची के मुताबिक कानून के तहत नोटिफाई करना जरूरी था। कमीशन ने रिमाइंडर भेजकर इलेक्ट्रॉल को नोटिफाई नहीं करने के कारण पूछे हैं और जल्द पब्लिश करने को कहा। इसका जवाब आने के बाद कमीशन आगामी कार्रवाई पर फैसला करेगा। प्रदेश में इससे सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन में टकराव की स्थिति बनती जा रही है। इलेक्शन कमीशन पंचायत व नगर निकाय चुनाव के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर चुका है। वोटर लिस्ट तैयार कर दी है। मगर सरकार अभी चुनाव कराने के मूढ़ में नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन के आदेशों के बावजूद सरकार ने अब तक आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया। वोटर लिस्ट बनने के बावजूद इलेक्ट्रॉल की पब्लिकेशन रोक दी गई है। बताते हैं कि कमीशन दिसंबर के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणा करना चाह रहा है, ताकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक चुनाव करवाए जा सके, क्योंकि प्रदेश के अधिक ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण जनवरी-फरवरी में चुनाव कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।