सुप्रीम कोर्ट ने अडानी -हिंडनबर्ग विवाद को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अब इस पूरे मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जो इसकी जांच करेगी। इस कमेटी में ओपी भट्ट, रिटायर्ड जज जेपी देवदत्त, नंदन निलेकणि, केवी कामथ, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं। रिटायर्ड जज जस्टिस एएम सापरे इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट औक मार्केट वायलेशन समेत दोनों आरोपों पर पहले से जांच कर रही है। ऐसे में सेबी की जांच जारी रहेगी। सेबी को दो माह में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

अडानी ग्रुप की जांच की मांग को लेकर दायर हुई थी याचिकाएं

अडानी ग्रुप के खिलाफ जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई थी, उसके बाद अडानी ग्रुप के खिलाफ जांच की मांग उठ रही है। अडानी ग्रुप की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस जांच कमेटी का गठन किया है। बता दें, इस मामले में पिछले कुछ हफ्तों में सूचीबद्ध अडानी कंपनियों के शेयर मूल्य में गिरावट के कारण निवेशकों की संपत्ति के नुकसान से संबंधित हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि उसने अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में शॉर्ट पोजीशन ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के रुख पर भी ध्यान दिया जिसने कहा कि वह पहले से ही मौजूदा नियमों के आलोक में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आरोपों की जांच कर रहा है।

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