चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने यानी रेवड़ी कल्चर (freebies Issue)के खिलाफ जारी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा इस पर व्यापक सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए इसे आगे की सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ के पास भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे के मामले को पुर्नविचार के लिए भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है।

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मुफ्त की योजना पर प्रतिबंध की मांग करने वाली इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा के लिए एक विशेषज्ञ समिति और एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। आज इस मामले की सुनवाई की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी हुई। इस मामले पर खुद सीजेआई एनवी रमना सुनवाई कर रहे थे, जो आज रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि तीन-न्यायाधीशों की पीठ इसी तरह के एक मामले में 2013 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका पर फैसला करेगी। वहीं सुनवाई के दौरान कई राजनीतिक दलों ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि ये मुफ्त नहीं बल्कि जनता के लिए कल्याणकारी योजनाए हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में इसको लेकर मांग की गई है। याचिका के अनुसार ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता को रद्द कर देना चाहिए, जो चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त सुविधा देने का वायदे करते हैं। याचिका में ये भी कहा गया है कि राजनीतिक दल लोगों के वोट खरीदने की कोशिश करते हैं। जो कि चुनाव प्रक्रिया को दूषित करता है और सरकारी खजाने पर बेवजह बोझ का कारण बनता है।

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