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हिमाचल में 100% मास्टर जी लौट आए #School, बनने लगा स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो प्लान
शिमला/ ऊना। कोविड-19 (Covid-19) के प्रकोप के बीच बंद चल रहे शिक्षण संस्थानों ( Educational Institutions)में सोमवार को करीब छह माह के अंतराल के बाद स्कूलों में शिक्षक व व गैर शिक्षक स्टाफ लौट आया है। मार्च माह में लॉकडाउन( Lockdown) के बाद से सभी स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन सरकार की गाइडलाइन ( Guideline) के अनुसार आज से स्कूलों( School) में सौ फ़ीसदी स्टाफ की अनुपस्थिति अनिवार्य कर दी है। इससे पूर्व सितंबर माह से स्कूलों में मात्र आधे स्टाफ को बुलाया जा रहा था। लेकिन सोमवार से स्कूलों में सौ फ़ीसदी स्टाफ को बुलाने का निर्णय लिया गया था। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऊना के प्रिंसिपल सोम लाल धीमान ने बताया कि सरकार और शिक्षा विभाग( Education Department) के आदेशों पर सौ फीसदी स्टाफ को स्कूल में बुलाया गया है। यदि सरकार आने वाले दिनों में स्कूलों को खोलने के तहत बोर्ड की कक्षा में या कुछ अन्य कक्षाओं को नियमित करने का फैसला लेती है तो उसके लिए भी स्कूल प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
स्कूल कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
स्कूल कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग( Social Distancing) को पूरी तरह से लागू किया गया हैए सेनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध किया गया है। सभी शिक्षकों और स्कूल पहुंचने वाले स्टूडेंट को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। कुछ स्टूडेंट अपनी शिक्षा संबंधी दिक्कतों को दूर करने के लिए शिक्षकों की मदद लेने को स्कूल पहुंच रहे हैं। जिसके लिए स्टूडेंटृस को अपने अभिभावकों के अनुमति लिखित रूप में लेकर आने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में जो नई व्यवस्था लागू की है,उसके मुताबिक शिक्षकों और प्रिंसिपल को स्टूडेंट की संख्या और कमरों के हिसाब से माइक्रो प्लान बनाकर 17 अक्तूबर तक शिक्षा उपनिदेशकों को भेजना है। 15 से 17 अक्तूबर तक अभिभावकों के साथ संवाद करने के लिए ई पीटीएम होगी। हालांकि, स्टूडेंट के स्कूलों में नियमित आने के फैसले के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा।
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शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा
केंद्र सरकार ने 15 अक्तूबर के बाद शिक्षण संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है। हिमाचल में इस बाबत कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जाना था, लेकिन सीएम जयराम के होम आइसोलेशन में हेने के कारण बैठक ना होने पर शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर फैसला लेते हुए स्कूलों को नियमित तौर पर स्टूडेट्स के लिए खोलने से गुरेज किया है। केंद्र की एसओपी को लागू करते हुए शिक्षा विभाग ने फिलहाल आज सौ फीसदी शिक्षकों और गैर शिक्षकों को बुलाने का ही फैसला लिया । 12 से 16 अक्तूबर तक स्टूडेंटृस के लिए स्कूल खोलने का माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। इसके तहत हर स्कूल में देखा जाएगा कि वहां कितने बच्चे पढ़े रहे हैं, कितने कमरे हैं।
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