Treasury Closed in Himachal: हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकट (Economic crisis)से जूझ रही है। हाल ये कि कर्मचारियों की लगभग 9000 करोड़ रुपए की देनदारी बकाया है। इसके विपरीत केंद्र से मिलने वाली मदद हर साल कम हो रही है। सरकार का अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा कर्मचारियों व पेंशनर (Employees and Pensioners) की सैलरी-पेंशन पर खर्च हो रहा है। इतना ही नहीं पिछले 21 नवंबर से ट्रेजरी में होल्ड लगा रखा है। इस वजह से लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग (PWD and Jal shakti Department) द्वारा बिल क्लियर करने के बावजूद ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही। अब पेमेंट ना मिलने के चलते कई कॉन्ट्रेक्टर ने काम बंद कर दिए है। सरकार के पास लगभग 920 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग बताई जा रही है।

लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग यही हाल

सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने दो सप्ताह पहले 80 करोड़ रुपए की पेमेंट जरूर रिलीज करवाई है। मगर उससे छोटी-छोटी पेमेंट का ही भुगतान किया जा सका है। बाकी पेमेंट अभी होल्ड पर है। पेमेंट नहीं मिलने पर कुल्लू में एक ठेकेदार बीडीओ ऑफिस बंजार का फर्नीचर ही उठाकर चला गया। ये फर्नीचर उसने छह महीने पहले लगाया था। ठेकेदार ने बार बार पेमेंट देने का आग्रह किया, लेकिन जब पेमेंट नहीं मिली तो वह फर्नीचर ही ले गया। उधर विपक्ष भी ठेकेदारों की पेमेंट को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है।

मजदूरों और स्टाफ की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे

लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग का भी कमोवेश ऐसा ही हाल है। कॉन्ट्रेक्टर परेशान है। खासकर छोटे और नया काम शुरू करने वाले कॉन्ट्रेक्टर (Contractor)ने तो काम ही बंद कर दिए है, क्योंकि ये लोग मजदूरों और स्टाफ की दिहाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। जो नगदी इनके पास मौजूद है, उसे पहले ही काम में लगा चुके है। इन दोनों विभागों के काम के बिल बनाकर ट्रेजरी के लिए भेजे जा रहे हैं मगर ट्रेजरी से ठेकेदारों को पेमेंट नहीं दी जा रही है।

नए काम कर पाना मुश्किल

हिमाचल कॉन्ट्रेक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश विज (Himachal Contractor Association President Satish Vij)ने बताया कि ट्रेजरी में होल्ड की वजह से स्टाफ और मजदूरों की पेमेंट देना, बैंक के कर्ज की किश्त चुकाना और नए काम कर पाना मुश्किल हो गया है। सरकार से आग्रह है कि ट्रेजरी से होल्ड हटाकर ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान किया जाए।

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