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नन्ही रिपोर्टर का वीडियो वायरल, सड़कों की बदहाली पर की रिपोर्टिंग
सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है। इन दिनों ट्विटर पर एक बच्ची की वीडियो काफी वायरल हो रही है। वीडियो में बच्ची रिपोर्टिंग करती हुई नजर आ रही है। नन्ही रिपोर्टर अपने गांव की सड़क की बदहाली के बारे में बता रही है। बच्ची की वीडियो की लोग काफी सराहना कर रहे हैं।
बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब घाटी के किसी बच्चे ने वीडियो के जरिए अधिकारियों से कश्मीर (Kashmir) के हालातों के बारे में अपील की है। अब बच्ची की इस वीडियो को ट्विटर पर @AazanManzoor1 के अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो को अभी तक एक लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और कई लोग वीडियो को साझा भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो में बच्ची हाल ही में कश्मीर में हुई बर्फबारी और बारिश के कारण खराब हुई स्थिति के बारे में बता रही है। मोबाइल फोन से शूट किए गए 2.08 मिनट के वीडियो में वह गड्ढों को दिखाते हुए सड़क फेंके गए कचरे के बारे में भी बता रही है।
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Youngest female Reporter from #Kashmir . Allah bless her❤
Video Source : Social Media@ShujaUH @kamaljitsandhu @Nidhi @RanaAyyub @GowharGeelani @pzfahad @QaziShibli @UmarGanie1 @AdityaRajKaul @islahmufti @MirFareed2 @Umaisar_Gull pic.twitter.com/ayn7Hza1yh
— Aazan Manzoor (آزان منظور) (@AazanManzoor04) January 9, 2022
गुलाबी रंग की जैकेट पहने बच्ची किसी पेशेवर टीवी पत्रकार की तरह अपने घर के बाहर की सड़क की खस्ता हालत के बारे में लोगों और प्रशासन को बारे में बता रही है। वह जगह-जगह घूम कर वीडियो शूट कर रही है, साथ ही शिकायत कर रही है कि खराब सड़क के कारण मेहमान उसके घर नहीं आ सकते। वीडियो में बच्ची कैमरे वाले को सड़क को ठीक से दिखाने के लिए भी कह रही है। फिलहाल, प्रशासन अभी तक इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि यह वीडियो कब की है और कहां की है।
इससे पहले भी पिछले साल कश्मीर की एक छह साल की महिरू इरफान की वीडियो वायरल हुई थी। महिरू ने पीएम नरेंद्र मोदी को संबोधित 71 सेकंड के एक वीडियो में ऑनलाइन कक्षाओं (Online Classes) की अवधि की सीमा तय करने की मांग की थी। जिसके बाद इसके बाद वह रातों रात सुर्खियों में आ गई थी। वहीं, इस वीडियो ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ध्यान खींचा था, उन्होंने स्कूली शिक्षा विभाग को स्कूली छात्रों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए 48 घंटे में नीति लाने का निर्देश दिया था।
