शिमला। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना रुख साफ़ नहीं किया है इस बीच हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है और देश में जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए कोई ना कोई शगुफा छोड़ती आई है

पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगे गए, 370 के नाम पर और राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छेड़ने का प्रयास देश के अंदर किया जा रहा है और जो देश के अंदर असली मुद्दे है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा बेरोजगारी आजचरम पर है, जीडीपी लगातार गिर रही है उस पर कोई भी बात नहीं हो रही है। हिमाचल को जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए था वह सहयोग नहीं मिल रहा है। हिमाचल की कर्ज की सीमा कम कर दी गई है इसको लेकर बीजेपी के नेता कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उसका कांग्रेस समर्थन करेगी, कांग्रेस पार्टी एकता और अखंडता को आगे रखकर काम करती रही है और जब यह बिल अमेंडमेंट के लिए लाया जाएगा उसका समर्थन किया जाएगा लेकिन जो इस समय ज्वलंत मुद्दे देश में है उस पर बात होनी चाहिए।

चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की मांग को लेकर सुक्खू ने किया सब कमेटी का गठन

हिमाचल लंबे समय से चंडीगढ़ में हिस्सेदारी की मांग उठा रहा है, वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। सीएम ने चंडीगढ़ की जमीन से अपना हिस्सा लेने को लेकर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। जिसकी अध्यक्षता कृषि मंत्री चंद्र कुमार करेंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को इस सब कमेटी का सदस्य बनाया गया है। यह सब कमेटी प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंप कर बताएगी कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के मुताबिक हिमाचल को चंडीगढ़ उसकी हिस्सेदारी कैसे मिल पाएगी? यही नहीं इस मामले को फिर प्रदेश सरकार केंद्र के समक्ष उठाएगी और कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हिमाचल सरकार ने ऐलान कर दिया है।

चंडीगढ़ में हिमाचल को हक मिलना चाहिए

लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस संबंध में कहा कि चंडीगढ़ में हिमाचल को अपना हक मिलना चाहिए चंडीगढ़ में हिमाचल की भी बहुत सारी जमीन गई है जहां चंडीगढ़ को बनाने में पंजाब और हरियाणा का योगदान है वहीं हिमाचल का भी चंडीगढ़ को बनाने में योगदान रहा है और इसकी हिस्सेदारी को लेकर हिमाचल की सरकारों ने समय-समय पर आवाज भी उठाई है लेकिन हिमाचल को चंडीगढ़ में हिस्सेदारी नहीं मिली है अब सीएम द्वारा 11 कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है जोकि रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। इस मसले को लेकर केंद्र के समक्ष भी उठाया जाएगा साथ ही कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी ताकि जो चंडीगढ़ में हिमाचल का जो हक बनता है वे उसे मिलना चाहिए।

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