-
Advertisement

हिमाचल हाईकोर्ट ने RTI से जुड़ी याचिका की सुनावई करते हुए महत्वपूर्ण बात कही
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने स्पष्ट किया है कि सूचना के अधिकार (Right To Information) में मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate) थर्ड पार्टी सूचना नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा कि आरटीआई में मांगने पर पंचायत सचिव को यह सूचना देनी होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने आरटीआई में मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदान न करने से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए।
यह भी पढ़ें: हिमाचल हाईकोर्ट की स्टे के बाद जेओए आईटी पोस्टकोड 817 का टाइपिंग टेस्ट स्थगित
सचिव को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश
हाईकोर्ट ने निदेशक पंचायती राज को आदेश दिए कि वह सूचना के अधिकार नियम के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने संबंधी उपयुक्त आदेश जारी करें। दरअसल, रामपुर ब्लॉक में एक अधिवक्ता ने पंचायत से किसी व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र मांगा था, लेकिन पंचायत सचिव ने आवेदन थर्ड पार्टी कहकर खारिज कर दिया। जिसे याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
यह भी पढ़ें: हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग ने घोषित किया ये फाइनल रिजल्ट, 80 हुए सफल
सचिव ने आरटीआई के विरुद्ध बताया था
पंचायत सचिव ने इस मामले पर कहा था कि यह सूचना के अधिकार के नियम के विपरीत है। यह सूचना तीसरे व्यक्ति जुड़ी हुई है। कोर्ट ने इस मामले में अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज के कोर्ट में दायर तथ्यों को निरस्त करते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र मर चुके व्यक्ति से जुड़ा है। इसलिए यह थर्ड पार्टी सूचना कैसे हो सकता है। इसे जारी करना सूचना के अधिकार के अधीन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर पब्लिक दस्तावेज है।