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अब रक्षा मंत्रालय की अग्निवीरों को सौगात, इन नौकरियों में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण
अग्निपथ स्कीम (Agnipath Scheme) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस स्कीम के तहत नौकरी करने वाले सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक सौगात का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय की 10 फीसदी नौकरियों में अग्नि वीरों को आरक्षण दिया जाएगा।
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गौरतलब है कि देशभर में केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम को लेकर काफी बवाल चल रहा है। वहीं, अब इस बवाल के बीच केंद्र सरकार ने इस योजना से जुड़ने जा रहे युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया। इस योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल अकाउंट @DefenceMinIndia पर ट्वीट किया गया है।
The 10% reservation will be implemented in the Indian Coast Guard and defence civilian posts, and all the 16 Defence Public Sector Undertakings. This reservation would be in addition to existing reservation for ex-servicemen.
— रक्षा मंत्री कार्यालय/ RMO India (@DefenceMinIndia) June 18, 2022
ट्वीट के अनुसार, मंत्रालय से जुड़ी 16 जगहों पर अग्नि वीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ट्वीट में लिखा है कि भारतीय तटरक्षक और रक्षा नागरिक पदों और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाएगा. यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा।
इससे पहले अग्निपथ योजना पर भारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को दिल्ली में सेना प्रमुखों के साथ एक शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शनिवार को सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा के तुरंत बाद रक्षा मंत्री की सेवा प्रमुखों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। तीनों सेना प्रमुखों ने कथित तौर पर उस योजना के बारे में विश्वास व्यक्त किया है जिसके माध्यम से युवाओं को चार साल की अवधि के लिए सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती किया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि यह योजना युवाओं को एक अवसर प्रदान करेगी और चल रहे प्रतिरोध के कारण उन्हें ठीक से सूचित नहीं किया गया है।
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भारतीय सेना ने कहा कि अगले दो दिनों में एक अधिसूचना जारी की जाएगी जबकि भारतीय वायु सेना ने 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। भारतीय नौसेना ने कहा है कि प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होगी। इससे पहले ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, गृह मंत्री कार्यालय ने कहा कि “गृह मंत्रालय (एमएचए) भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा घोषित अग्निपथ योजना के तहत चार साल पूरे करने वाले अग्निपथ योजना के तहत सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला करता है।”
इसने यह भी कहा कि “एमएचए सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्नि वीरों को निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 3 साल की छूट देने का भी फैसला करता है। इसके अलावा, आयु में छूट निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से 5 वर्ष के लिए होगी।” इस बीच, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आंदोलन कर रहे उम्मीदवारों से भर्ती की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया था क्योंकि जल्द ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।