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आदेश ना मानने पर केंद्र सरकार के 15 अधिकारियों की प्रमोशन वापस ली गई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आदेश ना मानने (Disobey Orders) पर केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों, रक्षा विभाग और गृह विभाग के कई अधिकारियों की प्रमोशन वापस (Promotion Withdrawn) ले ली गई है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ( Central Government) की ओर से यह कार्रवाई आदेश ना मानने पर की गई है। इसका मतलब साफ है कि अगर आपने सरकार के आदेशों की पालना नहीं की या फिर आप सरकारी आदेशों (Government Orders) को लेकर कोताही बरत रहे हैं तो आपको प्रमोशन (Promotion) नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यदि आपको प्रमोशन मिल चुकी है तो प्रमोशन वापस (Promotion Withdraw) ले ली जाएगी। और अगर मिल भी गई तो सरकार उसे वापस ले लेगी। ताजा मामले में रक्षा, गृह विभाग और केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों के 15 अधिकारियों की प्रमोशन वापस ली गई है।
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यही नहीं, सरकार ने इन अधिकारियों को अगले एक साल तक भी एडहॉक प्रमोशन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इन अधिकारियों के समकक्ष दूसरे अफसरों को तो एक साल के दौरान एडहॉक प्रमोशन दी जाएगी, लेकिन इन अधिकारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिलेगा। बताया जा रहा है कि इन अफसरों पर यह कार्रवाई सरकारी आदेशों की अनदेखी करने के चलते की गई है। जानकारी के अनुसार जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है उन्हें केंद्र सरकार ने सहायक सेक्शन अफसर से एडहॉक सेक्शन अफसर पर पदोन्नति दी थी।
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जानकारी के अनुसार डीओपीटी ने 18 फरवरी को वो इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया है। इस पत्र में अफसरों को दी गई प्रमोशन वापस लेने के बारे में लिखा गया है। आपको बता दें कि जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है, उनमें रक्षा विभाग के सहायक सेक्शन अफसर धर्मबीर, डीओपीटी/एसएससी के जानम वेंक्टा कृष्णा, डीपीआईआईटी के कमल किशोर अश्वनि, हाउसिंग और यूए के जोयदीप सरकार। इसके अलावा इसी विभाग के गौरव बदोला, यूपीएससी से आकांशा और कानूनी मामलों के विभाग से कैलाश चंद जोशी शामिल हैं।
सात ही कानूनी मामलों से जुड़े विजया रामानाथन और एन सरला सुब्रामनी, कॉमर्स विभाग के अरविंद कुमार, डिफेंस के शरद चंदन (प्रतिनियुक्ति एमसीडी), डिफेंस से साकेत सौरव (प्रतिनियुक्ति एमसीडी) सी गोली शिक्षा मंत्रालय (प्रतिनियुक्ति उपराष्ट्रपति सचिवालय), गृह मंत्रालय के सुधीर कुमार ( प्रतिनियुक्ति एसडीएमसी) और रवि गर्ग व्यय विभाग (प्रतिनियुक्ति एसडीएमसी) पर कार्रवाई हुई है।
