CM Sukhwinder Singh Sukhu: सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सिरमौर जिला के नाहन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि सरकारी विभागों में क्लास थ्री पदों की भर्ती में भी महिलाओं को 25 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाए जाएंगे। उन्होंने पुलिस विभाग में महिला सब-इंस्पेक्टर की विशेष भर्ती करने, नाहन मेडिकल कॉलेज के लिए 500 करोड़ रुपये देने तथा महिला सम्मान राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने पीजी कॉलेज नाहन में अगले सत्र से एमएससी जिओलॉजी, एमबीए और एमए हिस्ट्री की कक्षाएं शुरू करने की घोषणा भी की।

हर योजना के केंद्र में महिलाओं को विशेष स्थान

सीएम ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं का कल्याण है और राज्य सरकार की हर योजना के केंद्र में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि बेटियों को बेटों के बराबर अधिकार देते हुए 150 बीघा पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ की, जिसके तहत विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। उन्होंने कहा कि आज लाहौल-स्पीति जिला की पूरी प्रशासनिक कमान महिलाओं के हाथ में है। जिला सिरमौर के साथ-साथ जिला हमीरपुर की उपायुक्त भी एक महिला अधिकारी हैं जो प्रदेश सरकार की महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन अगले वर्ष से देने पर विचार किया जाएगा।
मुआवजा राशि में ऐतिहासिक बढ़ौतरी

सुक्खू ने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने नियमों को बदलकर मुआवजा राशि में ऐतिहासिक बढ़ौतरी की। प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों के घरांे के पुनर्निमाण के लिए सात लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं ने बार-बार विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की, जबकि पूरा प्रशासनिक अमला लोगों की मदद के लिए लगा हुआ था। जब आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज का प्रस्ताव आया तो भाजपा विधायक वॉकआऊट कर गए। वर्ष 2025 में आपदा के दौरान भी प्रदेश सरकार ने प्रभावितों को राहत दी, जबकि भाजपा के सांसद चुप रहे। प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी परन्तु आज भी यह पैसा प्रदेश के लोगों को नहीं मिला।

बीजेपी नेताओं को हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी
सीएम ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी इसी जिला से हैं, उन्हें भी प्रदेश के लोगों के अधिकारों की बात करनी चाहिए। भाजपा ने धनबल से राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया लेकिन देवी-देवताओं और लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस के विधायकों की संख्या फिर से 40 हो गई।बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गुणात्मक शिक्षा के मामलों में हिमाचल प्रदेश 21वें स्थान पर पहुंच गया था, जो विद्यार्थियों के साथ-साथ प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि गुणात्मक शिक्षा के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है और हम स्कूलों में सीबीएसई की शुरूआत कर रहे हैं। यहां म्यूज़िक और ड्राइंग की पढ़ाई भी होगी, जिसके लिए राज्य चयन आयोग के माध्यम से अध्यापकों की भर्तियां की जा रही हैं।

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