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हिमाचल: इन कर्मचारियों को मिलेगा छह फीसदी DA, आईडीसी कर्मियों को मिलेगी अनुग्रह राशि

प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम व सामान्य उद्योग निगम के निदेशक मंडल की हुई बैठकें

हिमाचल: इन कर्मचारियों को मिलेगा छह फीसदी DA, आईडीसी कर्मियों को मिलेगी अनुग्रह राशि

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शिमला। हिमाचल की जयराम सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के कर्मचारियों को छह फीसदी महंगाई भत्ता (DA) देगी। यह महंगाई भत्ता पहली जुलाई, 2021 से देह होगा। यह फैसला मंगलवार को हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम (Himachal Pradesh State Handicrafts and Handloom Corporation) के निदेशक मंडल की 187वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने की। उन्होंने कहा कि हिमाचल इम्पोरियम शिमला के जीर्णोंद्धार का कार्य जनवरी, 2022 में आरंभ कर दिया जाएगा और हिमाचल इम्पोरियम नई दिल्ली के जीर्णोंद्धार कार्य के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

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उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निगम के उत्पादों की उच्च गुणवत्ता बनाए रखने के दृष्टिगत विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए। निगम के उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा कि कारीगरों व बुनकरों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठक में निगम के कर्मचारियों को एक जुलाई,2021 से छह फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा मंगलवार को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित के निदेशक मंडल की 220वीं बैठक भी उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह (Industries Minister Bikram Singh) की अध्यता में हुई। जिसमें उद्योग मंत्री ने कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2020.21 के लाभांश का पांच प्रतिशत अपने शेयरधारकों को देने की सिफारिश की है। इसका अनुमोदन वार्षिक सामान्य बैठक में किया जाएगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि निगम ने इस वर्ष 31 अक्तूबर तक 3.50 करोड़ रुपये का अनुमानित लाभ और वित्त वर्ष 2019-20 में 5.06 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। बैठक में निगम के सभी कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2018.19 के लिए अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुमोदन किया गया।

 

 

35 हजार रुपये प्रति कर्मचारी अनुग्रह राशि देने का ऐलान

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित के निदेशक मंडल एवं वार्षिक सामान्य बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में निदेशक मंडल ने निगम द्वारा प्रदेश से बाहर अर्जित की गई संपत्तियों का ब्यौरा लिया। उद्योग मंत्री ने इन सम्पत्तियों से संबंधित विवादों का शीघ्र समाधान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिएए ताकि इनका सदुपयोग किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निगम द्वारा संचालित कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा निगम की गतिविधियों की 17 दिसंबर, 2021 के उपरांत समीक्षा करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में अर्जित 9.69 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करने की सराहना की तथा अर्जित लाभ पर प्रदेश सरकार को 1.55 करोड़ रुपये लाभांश देने की घोषणा भी की। निदेशक मंडल ने निगम के कर्मचारियों को 35 हजार रुपये प्रति कर्मचारी अनुग्रह राशि देने का भी निर्णय लिया।

 

 

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