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मिसाल : इस राज्य के 77,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं को किया गया 8.97 करोड़ का भुगतान

पशुपालकों से खरीदे जाने वाले गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है

मिसाल : इस राज्य के 77,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं को किया गया 8.97 करोड़ का भुगतान

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रायपुर। देश भर की तमाम सरकारें गो-हत्या रोकने और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के सीएम भूपेश बघेल की सरकार द्वारा भी एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे राज्य के किसानों और पशुपालकों का अच्छा खासा लाभ मिल रहा है। इस योजना का नाम गोधन न्याय योजना (Godhan Nyay Yojana) है। इस योजना के तरह छत्तीसगढ़ के 77,000 से अधिक गोबर विक्रेताओं के खातों में शुक्रवार को 8.97 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया गया।

अबतक किया जा चुका है 47.38 करोड़ रुपए का भुगतान

छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक, अब तक गोबर विक्रेताओं को 47.38 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है और जुलाई से अब तक 23,68,900 क्विंटल गोबर खरीदा जा चुका है जिससे वर्मी कंपोस्ट बनाई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि योजना का लाभ ग्रामीणों, किसानों, पशुपालकों सहित समाज के गरीब तबके के लोगों को मिलने लगा है। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन और विक्रय भी शुरू हो चुका है। इससे अब महिला समूहों को भी लाभ मिल रहा है। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट सहित अन्य सामग्रियों के निर्माण के लिए महिला समूहों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि यह समाज के जरूरतमंद एवं गरीब लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाली योजना है।

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उन्होंने गौठानों में आजीविका मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र को 10-10 गौठानों से तथा एग्रीकल्चर, डेयरी एवं मत्स्य महाविद्यालयों को भी गौठानों से जोड़ने की बात कहीं। इससे पहले कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम गीता ने बताया कि राज्य में 5454 गौठान निर्मित है, जिसमें से 3677 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। अब तक 23 लाख 68 हजार 900 क्विंटल गोबर क्रय किया गया है। इस अवसर पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, कृषि सचिव अमृत कुमार खलखो, सीएम सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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