नई दिल्ली। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक (Facebook) ने अपना ‘सुप्रीम कोर्ट’ (Supreme Court) तैयार किया है जिसके मेंबर्स फेसबुक पर विवादित पोस्ट पर आखिरी फैसला करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट पर नजर रखने के लिए एक ‘ओवरसाइट बोर्ड’ (Oversite Board) बनाया है। इसमें पूर्व पीएम, नॉबेल शांति पुरस्कार विजेता, कानून विशेषज्ञों, प्रोफेसर और पत्रकार समेत 27 देशों के 20 लोगों को शामिल किया है। जो कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग के फैसले को भी पलट सकेंगे। बोर्ड में भारत के सुधीर कृष्णास्वामी भी शामिल किए गए हैं।

वे बेंगलूर स्थित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया के कुलपति हैं। फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर ब्रेंट हैरिस ने कहा कि बोर्ड का निर्माण फेसबुक पर कुछ सबसे कठिन कंटेंट पर निर्णय लेने के तरीके में मौलिक बदलाव की शुरुआत हुई है। बोर्ड बनाने के पीछे कंपनी का मकसद है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट पॉलिसी को मॉडरेट करना और इससे जुड़े मामलों पर फैसला लेना। इसके सदस्य फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए जाने वाले आपत्तिजनक कंटेट पर नजर रखेंगे। यह मुख्य तौर पर नफरत भरे भाषणों, प्रताड़ना और लोगों की सुरक्षा से जुड़े पोस्ट्स पर फैसला करेगा। फेसबुक ने अपने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा है कि ये बोर्ड कॉन्टेंट मॉडरेशन के एक नए मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा। फेसबुक के इस बोर्ड में जर्नलिस्ट, जज, डिजिटल राइट ऐक्टिविस्ट और सरकार के पूर्व एडवाइजर को रखा गया है जो अलग-अलग देशों से हैं।