नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को इस पैकेज (Package) के बारे में विस्‍तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि ये पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। यह देश की विकास यात्रा को नई गति देगा।

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— BJP (@BJP4India) May 13, 2020

समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है।

एक करोड़ के निवेश वाली कंपनियां माइक्रो यूनिट होंगी। कारोबार ज्यादा होने पर भी एमएमएमई का फायदा मिलता रहेगा, वहीं मीडियम के लिए 20 करोड़ रुपये तक की निवेश सीमा होगी। हर तरह के सेक्टर में लगी एमएसएमई को योजना से फायदा होगा।

स्थानीय ब्रांड को दुनिया में पहचान दिलानी है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मविश्वासी भारत का है, जो लोकल लेवल पर उत्पाद बनाकर ग्लोबल उत्पादन में योगदान करे, न कि अपने में सीमित रहे।

लॉकडाउन के बाद गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया गया था। लॉकडाउन में राशन और अनाज का वितरण किया गया जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन मुहैया करवाया गया। लोगों के खाते में पैसे पहुंचाए गए।

समाज के कई वर्गों से बातचीत कर पैकेज तैयार किया गया है। पैकेज के जरिए ग्रोथ को बढ़ाना है। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, इसलिए इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान कहा जा रहा है: श्रीमती @nsitharaman #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/1BmWa93UON

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आने वाले दिनों में मैं मेरी टीम के साथ आपके सामने आऊंगी। आने वाले दिनों में इस पैकेज की हर रोज अलग-अलग विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

संकट में फंसे एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2 लाख एमएसएमई को होगा फायदा।

एमएसएमई जो सक्षम हैं, लेकिन कोरोना की वजह से परेशान हैं, उन्हें कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग दिया जाएगा।

MSME के लिए राहत पैकेज का ऐलान संभव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती हैं. यह 20 लाख करोड़ के उसी राहत पैकेज का हिस्सा होगा, जिसका ऐलान कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सरकार 3 लाख करोड़ से अधिक के एमएसएमई ऋण के लिए गारंटी की घोषणा कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्यमों (MSME) को अपना कारोबार चलाते रहने के लिए नकदी प्रवाह करने की उन्हें पर्याप्त नकदी की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही सरकार एमएसएमई को ऋण देने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी गारंटी देने की भी योजना बना रही है।