दयाराम कश्यप/सोलन। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी संघ (NPSEA) जिला सोलन का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य इकाई उपाध्यक्ष दीपक ओझा की अगुवाई में रविवार को सोलन के धर्मपुर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. राजीव सहज़ल से मिला। संघ ने उन्हें इस मंत्री पद पर आसीन होना के लिए बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। हिमाचल प्रदेश के एनपीएस (NPS) कर्मचारियों के लिए सेवाकाल के दौरान मृत्यु अथवा विकलांगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 2009 में अधिसूचित नियमों को हिमाचल में भी लागू करवाने के लिए मांगपत्र सौंपा।

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इसके अंतर्गत एनपीएस कर्मचारी के परिवार के लिए सीसीएस (CCS) पेंशन नियम 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन की व्यवस्था है। दीपक ओझा ने बताया कि यदि किसी एनपीएस कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उनके लिए जीवनयापन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सरकार की ओर से परिवार की सहायता के लिए कुछ नहीं मिलता है।

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ऐसे बहुत से उदाहरण आज सबके सामने हैं, जिसमे कर्मचारी की मौत के बाद परिवार और बच्चे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को देखते हुए 2009 में ही ऐसे परिवारों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर दी थी, परंतु हिमाचल प्रदेश में अब तक भी ये नहीं हो पाया है। संघ अपने स्तर पर ही ऐसे परिवारों को कुछ आर्थिक मदद प्रदान करने की कोशिश करता रहा है।

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इसके साथ ही बीजेपी में 2017 विधानसभा चुनाव के अपने दृष्टिपत्र में सरकार बनने के बाद एनपीएस को हटाने के लिए एक कमेटी बनाने की बात कही थी, पर आज तक वह कमेटी भी नहीं बनी है। अगर ऐसी कमेटी बन जाती है तो उसके सामने एनपीएस की सारी खामियों को रखा जा सकता है, ताकि इसको हटाने के लिए कदम उठाए जा सकें। मंत्री डॉ. सहजल ने ध्यानपूर्वक सारी बातों को सुना और इस पर अपनी पूरी सहानुभूति जताईं। उन्होंने जल्द से जल्द इन मांगों को सीएम के सामने रखने का आश्वासन दिया। साथ ही इनको लागू करवाने के लिए भी अपना पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

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