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केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी, अब सदन में पेश होगा बिल
नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने आज बैठक में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों को रद्द करने की मंजूरी दी गई। इसके बाद अब 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल को वापस लेने के लिए सरकार की ओर से एक विधेयक पेश किया जाएगा। विधेयक लाने से पहले कृषि मंत्रालय संसद में तीन कृषि कानूनों की वापसी से जुड़ा एक प्रस्ताव तैयार करेगी और उसे कानून मंत्रालय के पास भेजेगी।
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इसके बाद कानून मंत्रालय इस प्रस्ताव की कानूनी वैधानिकता की जांच करेगा। संसद के दोनों सदनों से कानूनों की वापसी का विधेयक पारित होने के बाद उस पर राष्ट्रपति अंतिम मुहर लगाएंगे। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही उसे गजट में प्रकाशित किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र इस महीने के अंत में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगा और आवश्यक विधेयक लाएगा। पीएम ने यह भी घोषणा की थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर काम करने के लिए एक समिति का गठन करेगी।
