शिमला। कृषि विभाग (Agriculture Department) में कार्यरत्त कृषि प्रसार अधिकारियों ने सरकार से मांग उठाई हैं कि उन्हें जेई हॉर्टिकल्चर और मार्केट सुपरवाइजर के बराबर ग्रेड पे दिया जाए। कृषि प्रसार अधिकारियों का कहना है कि दूसरे वेतन आयोग से लेकर पांचवे वेतन आयोग तक उन्हें जेबीटी के बराबर ग्रेड पे दिया जाता था। पांचवे पे स्केल के बाद इन अधिकारियों को छोड़ दिया गया है। इसके बाद इन अधिकारियों को कोई फायदा नहीं मिला हैं। इसी संदर्भ में इन कर्मचारियों ने सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) को भी संदेश लिखा हैं। वहीं कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virender Kanwar) को भी इस बारे में ज्ञापन दिया जा चुका हैं।

ग्रेजुएट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नवीन नायक ने बताया कि कृषि प्रसार अधिकारियों (Agricultural extension Officers ) की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से की जाती हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री रखी गई हैं। यह योग्यता प्रदेश के साथ साथ देश में कुछ ही श्रेणियों के लिए रखी गई हैं। इतनी योग्यता होने के बाद भी इन्हें कलर्क के बराबर ग्रेड पे नहीं मिल रहा हैं।

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नवीन का कहना है कि बागवानी विभाग में जेई की नियुकित भी इसी आधार पर होती हैं। इन्हें 10,000+4800 का ग्रेड पे दिया जा रहा हैं। वहीं मार्केटिंग सुपरवाइर भी यही योग्याताएं रखते हैं। इनके लिए भी 10,000+4200 का ग्रेड पे दिया जाता हैं। जबिक कृषि विभाग में तैनात कृषि प्रसार अधिकारियों को 5910+2400 ग्रेड पे दिया जा रहा हैं। ऐसे में इन अधिकारियो की मांग हैं कि कृषि प्रसार अधिकारियों को भी अन्य श्रेणियों के बराबर 10,300+4200 रुपए का ग्रेड पे दिया जाए।

उनका कहना है कि हाल ही में छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) और हायर ग्रेड पे (Grade Pay) जारी करने से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिला हैं, लेकिन कृषि प्रसार अधिकारियों को बिलकुल भी इसका लाभ नहीं हुआ हैं। उनका कहना है कि यह कर्मचारी लेवल 6 में आते हैं, इनकी बेसिक पे 25,600 हैं। वहीं 2 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद 27,200 रुपए पे स्केल इनके लिए फिक्स किया गया हैं। सालाना इंक्रीमेंट मिलने के कारण 2 साल बाद इनकी सेलरी 27,200 बन रही हैं। ऐसे में न तो छठे वेतन आयोग और न ही राइडर का इन्हें कोई लाभ मिल रहा हैं। एसोसिएशन ने मांग उठाई हैं कि उनकी वेतन विसंगति को दूर किया जाए और उन्हें 10,300 +4200 ग्रेड पे दिया जाए।

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