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2 महीने से लटका हाटी को ST का दर्जा, अब समुदाय ने दी आंदोलन की चेतावनी
शिमला। केंद्र सरकार ने 4 अगस्त को सिरमौर की जनजाति हाटी (Hatti Tribal Of Sirmour) को ST का दर्जा दे दिया था। अब 2 महीने बीतने के बाद भी हिमाचल सरकार ने केंद्र के कानून को लागू नहीं किया है। इसका असर सरकारी नौकरियों में आरक्षण से लेकर राशन तक में पड़ रहा है। शुक्रवार को हाटी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल (Delegation of Hatti Community) ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से यहां मुलाकात कर केंद्र के कानून को जल्द लागू करने की मांग की। मांग पूरी न होने पर प्रतिनिधिमंडल ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सिरमौर के गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय के प्रदीप सिंगटा की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान सचिव राजस्व से भी मुलाकात की। हाटी समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर कानून तत्काल लागू न हुआ तो बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे।
कहां अटकी है फाइल
हिमाचल सरकार ने कानून बनने के बाद उसे राय देने के लिए विधि विभाग (Legal Department) को भेजा था। इसके बाद केंद्र के जनजातीय मंत्रालय (Tribal Affairs Ministry) को पत्र लिखकर पूछा गया कि क्या संशोधित कानून में अनुसूचित जाति (SC) को बाहर रखा गया है या नहीं। इससे पहले केंद्रीय मंत्रालय 22 अगस्त को ही हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर संशोधित कानून को लागू करने को कह चुका है।
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यह हो रहा है नुकसान
कानून लागू न होने से छात्रों को स्कॉलरशिप (Scholarship) नहीं मिल पा रही है। न ही वह नौकरियों में इसका लाभ ले पा रहे हैं। बिना ST सर्टिफिकेट के उन्हें बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाटी समुदाय ने चेतावनी दी कि अगर तत्काल कानून को लागू न किया तो वह फिर से सड़कों पर उतरेंगे। इससे पहले भी हाटी विकास मंच ने सीएम से उनके सरकारी आवास पर मिलकर कानून को जल्द लागू करने की मांग की थी।
