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अग्निपथ योजना अवैध भी असंवैधानिक भी-सुप्रीम कोर्ट रद्द करें
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर पिछले दिनों सड़कों पर हिंसक आंदोलन देखने को मिला। अब केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसदीय मंजूरी के बिना है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में कहा, है कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में बिना किसी राजपत्र अधिसूचना के केंद्र सरकार ने सदियों पुरानी सेना चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और देश में अग्निवीर योजना लागू की है। इसे 24 जून से शुरू करने की घोषणा की गई है। उन्होंने इस योजना को अवैध और असंवैधानिक करार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून के प्रेस नोट को रद्द करने की मांग की है।
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