नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से निपटने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) की अगुवाई में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह, कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी शामिल हुए। बैठक के बाद आदेश गुप्ता ने कहा, ‘गृह मंत्री ने कहा है कि 20 जून तक दिल्ली सरकार हर रोज 18,000 कोविड-19 जांच करने लगेगी। बैठक में बीजेपी (BJP) ने सुझाव दिया कि निजी अस्पतालों में इलाज के लिए दरें तय होनी चाहिए। मामले का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री ने एक समिति गठित की है जो दो दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर निजी अस्पतालों के लिए मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।’ इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों से कोरोना वायरस के रोकथाम को लेकर सुझाव मांगे गए कि किस तरीके से दिल्ली को कोरोना जैसी महामारी के संकट से निजात दिलाई जा सके।

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कांग्रेस ने उठाई कोरोना मरीजों के परिवार को 10 हजार की मांग

इस बैठक (Meeting) में सभी पार्टियों के मुख्य नेताओं के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ भी शामिल हुए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा, ‘सीएम भ्रामकता पैदा कर रहे हैं और निजी अस्पतालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमने गृह मंत्री को इस संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उन्होंने इसे स्वास्थ्य सचिव के द्वारा जांच के लिए भेजा है। 2609 बिस्तर वाले तीन बड़े अस्पतालों का निर्माण दिसंबर 2019 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन वह कहां है? दिल्ली सरकार कौन सा खेल खेल रही है?’ चौधरी ने कहा, ‘सभी को परीक्षण का अधिकार होना चाहिए। सभी देशों द्वारा परीक्षण और ट्रेसिंग नीति के माध्यम से ही उपचार संभव है, गृह मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि नई परीक्षण नीति के तहत सभी को परीक्षण का अधिकार होगा।’ बैठक में कांग्रेस ने मांग की कि कोविड-19 की जांच सभी को मुहैया करवाई जाए, क्योंकि यह सभी का अधिकार है। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि हर उस परिवार को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाए, जिसका सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन में रहता है।

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गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘राज्य सरकार के अस्पताल में 1900 बेड और केंद्र सरकार के अस्पताल में 2000 बेड बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। निजी अस्पताल में 1178 बेड बढ़ेंगे। 500 कोच के जरिए 8000 बेड बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में 500 कोच और लेकर 16,000 बेड बढ़ाने की बात कही गई।’ सूत्रों ने बताया है कि गृह मंत्री द्वारा की जाने वाली बैठक में कांग्रेस ने मांग की कि कोविड-19 की जांच सभी को मुहैया करवाई जाए, क्योंकि यह सभी का अधिकार है। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि हर उस परिवार को 10,000 रुपये का भुगतान किया जाए, जिसका सदस्य संक्रमित है या कंटेनमेंट जोन में रहता है।