लेखराज धरटा/शिमला। बीजेपी ने जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) में 10 गुना बढ़ोतरी के हिमाचल सरकार के फैसले को आम जनता पर बोझ (Burdon on People) डालने वाला बताया है। सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में इजाफे के लिए कानून में संशोधन (Law Amendment) किया है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने शनिवार को शिमला (Shimla) में कहा कि जबसे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिना सोचे समझे गलत निर्णय लिए जा रहे हैं।

5 प्रतिशत का इजाफा तो ठीक था

सरकार के संशोधन के अनुसार, अब पुरुषों को 50 लाख की प्रॉपर्टी (Property Purchase) पर 6 प्रतिशत और इससे अधिक की खरीद पर 8 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA) शुल्क को 100 से 1000, 150 से 1500 और 200 से 2000 रुपये किया गया है। न्यूनतम 1000 पर 5000 रुपये स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित किया गया है। बरागटा ने कहा कि 100 की जगह 200 रुपये जीपीए करना तो सही होता, सरकार पांच प्रतिशत की वृद्धि करती तो उसे उचित माना जाता। लेकिन 100 को सीधे 1000 रुपये करना सही नहीं है। यह  हैरान करने वाला निर्णय है।

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सरकार से मोह भंग हुआ

चेतन बरागटा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Area) में इतनी ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी चुकाने में लोग असमर्थ होंगे। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों के कारण जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। स्टाम्प ड्यूटी में इस वृद्धि को जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती।