शिमला। हिमाचल में सुक्खू की सरकार ने मिशन डिनोटिफाई (Mission Denotify ) चलाकर पूर्व की बीजेपी सरकार के समय खोले या अपग्रेड किए करीब 620 से ज्यादा कार्यालय बंद कर दिए थे। जिसके विरोध में बीजेपी (BJP) कल से लेकर 25 फरवरी तक प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान (Signature Campaign) चलाएगी। इसके बाद 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीजेपी जिला स्तर पर रोष रैलियां निकालेगी। इसको लेकर बीजेपी ने रोडमैप तैयार कर लिया है। यह जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है।

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सुरेश कश्यप (Suresh Kashyap) ने कहा कि बीजेपी विधायक दल और बीजेपी कार्यसमिति में यह तय किया गया है कि बीजेपी मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमानों का जवाब देगी। इसको लेकर हर मंडल में बैनर लगाकर बीजेपी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हर चौक पर कुर्सी, माइक और बैनर लगाकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन (Protest) करेगी। एसडीएम और डीसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि इसके लिए पार्टी नेताओं (Party Leaters) की ड्यूटी तय कर दी गई है। हस्ताक्षर अभियान के लिए पार्टी ने प्रदेश संयोजक बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा कि ड्यूटी लगाई है। कश्यप ने कहा कि जिला स्तर पर बीजेपी आम जनता के साथ घर.घर जाकर भी हस्ताक्षर अभियान के कार्यक्रम को चलाएगी।

सेटलमेंट ऑफिस बंद करना मंडी की जनता के साथ बड़ा खिलवाड़रू खुशाल ठाकुर

मंडी संसदीय सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रहे और कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर (Brigadier Khushal Thakur) ने मंडी में पूर्व सरकार द्वारा खोले गए राजस्व विभाग के सेटलमेंट कार्यालय (Settlement Office) को बंद करना पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ बताया है। खुशाल ठाकुर ने कहा कि राजस्व के जिन छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को धर्मशाला जाना पड़ता था उन्हें अब यह सुविधा अपने घर द्वार पर मिलने वाली थीए जिसे सुक्खू सरकार ने छिन लिया है। अब लोगों को फिर से अपने कार्यों के लिए धर्मशाला जाना पड़ेगा। वहींए सरकार ने कर्ज का हवाला देकर शिवधामए एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी के कार्यों सहित अन्य विकास कार्यों को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कर्ज का ही हवाला देकर गारंटियों को भी पूरा नहीं किया जा रहा हैए जबकि जयराम सरकार ने तय सीमा से भी कम कर्ज लेकर प्रदेश का विकास करवाया है।

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