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फिर चर्चा में आए प्लास्टिक के नोट….क्या है सरकार का प्लान?
Plastic Currency: नेशनल डेस्क। RBI (Reserve Bank of India) ने 2018 में प्लास्टिक के नोटों (Plastic Banknote) पर एक अध्ययन शुरू किया था, इसके बाद से इनके शुरू होने को लेकर कई बाद चर्चा होती रही। अब एक बार फिर प्लास्टिक के नोट चर्चा में आए हैं। हालांकि सरकार ने इस पर क्लियर कर दिया है कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के एक्ट 1934 के सेक्शन 25 के तहत प्लास्टिक नोट्स जारी करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नोटों का टिकाऊपन और नकली नोटों को रोकने के लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं।
प्लास्टिक करेंसी की छपाई पर कोई खर्च नहीं
सांसद अनिल देसाई ने वित्त मंत्री से पेपर करेंसी नोट्स और प्लास्टिक नोटों के प्रिंटिंग कॉस्ट को लेकर सवाल पूछा तो वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के 2022-23 के रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान नोटों की छपाई पर कुल 4682.80 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक करेंसी की छपाई पर कोई खर्च नहीं किया गया है। वहीं, एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो या किसी अन्य प्रकार की एसेट से गैरकानूनी कमोडिटी की ट्रेडिंग करना अपराध है। कानून के मुताबिक ही इसकी सजा दी जाएगी। आगे बताया कि PMLA के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग और टेररिज्म के प्रावधानों के तहत क्रिप्टो के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
