शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। यह राज्य के विभिन्न संस्थानों में लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। वहीं कैबिनेट ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल, 2022 से एचपीएमसी (HPMC) या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री कार्टन और ट्रे पर छह प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिलए बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक एकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकान धारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा सात रुपए 57 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया।

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शाहपुर में खुलेगा नया सब फायर स्टेशन 23 पदों पर होगी भर्ती

कैबिनेट बैठक ने जिला सोलन के कंडाघाट में सरकारी पॉलिटेक्निक (महिला) में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कांगड़ा जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक तलवार में फार्मेसी में डिप्लोमा के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिले के शाहपुर में नया सब फायर स्टेशन (New Sub Fire Station) खोलने के साथ-साथ विभिन्न श्रेणियों के 23 पदों के सृजन और भरने के अलावा इस स्टेशन के लिए 3 दमकल वाहनों की खरीद को मंजूरी प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

इन स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखने का भी लिया फैसला

बैठक में सिरमौर जिले के शासकीय हाई स्कूल कोटरी ब्यास का नाम बदलकर शहीद कमल कांत मेमोरियल राजकीय हाई स्कूल कोटरी ब्यास, शासकीय हाई स्कूल सनोग का नाम शहीद रविंदर सिंह चौहान शासकीय हाई स्कूल सनोग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा का नाम शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ रखने का निर्णय लिया गया। माध्यमिक विद्यालय मानपुर देवरा एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बानौर को शहीद राजेन्द्र सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बानौर जिला सिरमौर के रूप में शहीदों के सम्मान में।

इन भवनों के निर्माण को मिलेगी सरकारी भूमि

बैठक में मंडयाल सभा सोलन को सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए सोलन तहसील के कोठों गांव में एक बीघा सरकारी भूमि 2,35,281 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने विवेकानंद केन्द्र नाभा एस्टेट शिमला को हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 1,54,647 रुपये के वार्षिक पट्टे पर प्रति पांच वर्ष के बाद पांच प्रतिशत की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

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